काठमाडौँ / पछिल्लो समयमा देशभर घरजग्गाको कारोबार बढ्न थालेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको अनुसार चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को असोज महिनामा घरजग्गा कारोबार बढेको देखाएको हो ।

सरकारले भू-उपयोग नियमावली संशोधन गरेर कित्ताकाट खुकुलो गरेसंगै घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएको छ । तथ्यांकअनुसार असोज महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालय ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ । यो गत वर्ष सोही अवधिको तुलनामा ५४ प्रतिशतले बढी हो । गत असोजमा देशभर २५ हजार ७ सय ८९ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक बर्षको भदौँ महिनामा ३५ हजार ६८६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । भदौको तुलनामा असोजमा ४ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ । त्यसैगरी, असोजमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ३९ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा सुनसरी भूमिसुधार मालपोत कार्यालयबाट १९ सय ४१ वटा किनबेच भएको छ । त्यसपछि जनकपुरधाम धनुषा मालपोत कार्यालयबाट १७ सय ३८ वटा, भद्रपुर झापाबाट १५ सय ६३ वटा, बेलाबारी मोरङबाट १४ सय १९ वटा, राजविराज सप्तरीबाट १३ सय २८ वटा र नेपालगञ्जबाट बाँकेबाट १ हजार ८८ वटा घरजग्गा किनबेच गरेका छन् ।

जग्गा तथा आवास विकास महासंघका (एनएचएलडिएफ)का अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबार अझै वृद्धि बताएका छन् । असारदेखि भदौसम्म घरजग्गा खरिदबिक्रीका लागि अफसिजन मानिन्छ ।

असोजमा घरजग्गाको कारोबार बढेको भए पनि कार्तिक महिनामा घट्नसक्ने अध्यक्ष लोहनीले बताए । उनी भन्छन्, कार्तिकमा “चाडपर्वका कारण सार्वजनिक विदा धेरै छ, त्यसैले कारोबार घट्न सक्छ तर मंसीरदेखि पुनः बढ्ने हाम्रो अनुमान छ ।” जग्गा वर्गीकरणमा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर घरजग्गा कारोवारमा सुस्तता आएको थियो । 

२०७९ जेठ २३ गतेदेखि भू-उपयोग नियमावली लागू भएपछि जग्गा व्यवस्थापन नयाँ ऐन–नियममा निर्देशित भएको थियो। स्थानीय भू-उपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरणको काम सुरु भएपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको थियो। कित्ताकाट रोकिनु, सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ र बैंकको ब्याजदर बढ्दासमेत कारोबार प्रभावित बनेको थियो ।  सरकारले २०८१ को साउनसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरेको अवस्था छ । त्यतिन्जेलसम्म देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउँदा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै सरकारले भू–उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नियमावली पास भएसँगै जग्गा कित्ताकाट खुला भएको बताएको थियो । कित्ताकाट खुला भए पनि वर्षाको मौसमले गर्दा आशातित कारोबार हुन सकेको छैन ।

कित्ताकाट खुल्नु, बैंकको ब्याजदर घट्नुलगायतका कारणले अहिले घरजग्गाको कारोबारमा सुधारको सङ्केत देखिएको छ । घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएपछि अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रसमेत प्रभावित बनेको थियो । “अब घरजग्गाको कारोबारमा सुधार हुँदैमा एकैपटक सबै क्षेत्रमा सुधार आउँछ भन्न सकिदैन । अरु क्षेत्रमा पनि सुधार हुनुपर्छ,” उनले भने ।  

घरजग्गाको कारोबारलाई दीर्घकालिन रूपमा सुधार गर्नको लागि ल्याण्डमार्कट र ल्याण्ड पुलिङ्गको कन्सेप्ट लागू गर्नेपर्ने अध्यक्ष लोहनीले बताए । यसले घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित सहरीकरणलाई सहयोग पुर्याउनेछ । यसले कारोबारमा एकरुपता ल्याउने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “कारोबारमा एकरुपता ल्याउन, जसरी सेयरको कारोबार पारदर्शी रूपमा हुन्छ त्यस्तै घरजग्गाको कारोबारलाई पनि पारदर्शी बनाउन, ब्रोकर हुन लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्था जस्तै घर जग्गामा पनि बिक्री गर्न लाइसेन्स बनाउनु पर्ने जस्तो व्यवस्थाका लागि हामीले ल्याण्डमार्कटको कन्सेप्ट लागु गर्नुपर्छ भनेका हौँ ।”

घर जग्गाको विषयमा सरकारी मूल्य र बजारले तोकेको मूल्यमा फराकिलो अन्तर छ । किनबेच हुँदा बजार मूल्य अनुसार हुने भए पनि मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गर्दा भने सरकारी मूल्य नै देखाइने गरिन्छ । यसले गर्दा सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर दुबै गुमाइरहेको छ । घरजग्गाको कारोबार ल्याण्ड मार्केटबाट गर्दा सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् । यसले सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । 

ल्यान्ड मार्केट घरजग्गा कारोबारलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै व्यवस्थित गर्ने एक अवधारणा हो। यसले घरजग्गा व्यक्ति–व्यक्तिबाट खरिद बिक्री नभई सार्वजनिक रूपबाट खरिद बिक्री गरी कारोबार पारदर्शी बनाउन सकिने उनले बताए । 

अध्यक्ष लोहनीका अनुसार घरजग्गा कारोबारलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो वृद्धि गर्ने र होम लोनको इएमआई खुकुलो बनाउनुपर्छ । लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशतसम्म कायम रहेकोमा यसलाई बढाएर ७० प्रतिशतसम्म पुर्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । त्यस्तै, होम लोनमा ईएमआईलाई आम्दानीको स्रोतको २ सय प्रतिशतबराबरको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था सय प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको बताउँदै आएका छन् ।

४ अर्ब भन्दा बढि राजस्व संकलन ! 

देशभरमा घरजग्गा किनबेच बढेसँगै राजस्व पनि वद्धि भएको छ। गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा राजस्व झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ । गत असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ बढी राजश्व संकलन गरेको थियो । यस वर्ष सोही अवधिमा ४ अर्ब ८ करोड ६६ लाख २९ हजार ४३७ रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको विभागले जनाएको छ ।

सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ । विभागअनुसार असोज महिनामा सेवा करवापत ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, रजिष्ट्रेशन दस्तुरवापत २ अर्ब ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ र पूँजीगत लाभकरवापत १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सेवामार्फत् साढे ४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।

असोज महिनामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । त्यसपछि लगनखेलबाट ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरबाट ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, चावहिलबाट २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कलंकीबाट २७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र मकवानपुर मालपोत कार्यालयबाट १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।