काठमाडौँ / जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ । तर संविधान कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन सकिरहेका छैनन् । संविधानको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्नेमा दलीय स्वार्थ हाबी देखिएको छ । 

सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद हितबहादुर तामाङ संविधानको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउनु वर्तमान सरकार र संसद्को प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संविधानको कार्यान्वनमा सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । 

“जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपजस्वरुप संविधानसभामार्फत हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्यौँ, संविधानले धेरै विषयमा मार्ग प्रशस्त गरेको छ । तर संविधान आफैँ लागू हुने होइन, अहिले सिङ्गो मुलुकको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा नै हुनुपर्छ”, सांसद तामाङले भने, “संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ । ऐन, नियम, नीति, कार्यविधिलगायत संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अवयव निर्माण नगरी संविधानको धारा आफैँमा कार्यान्वयन हुँदैन ।”

सरकार र संसद्ले संविधान कार्यान्वयनलाई नै जोड दिनुपर्छ भन्दै उनले वर्तमान संविधानमाथि देखिएको खतराप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए। “संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपतिक समावेशी व्यवस्थालगायत संविधानमार्फत प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई निस्तेज गर्ने सोच र चिन्तन हाबी हुन खोजिरहेको छ । त्यसका विरुद्धमा पनि सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ”, सांसद तामाङले भने । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसद्मा पेस भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याइनुपर्ने बताए । “शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दासम्म द्वन्द्वको खतरा रहिरहन्छ, त्यसकारण संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन तथा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने काम अहिलेको संसद् र सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।”

सांसद तामाङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले थालेको अभियान मुलुक र जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले थालेका अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आश्यक रहेको बताए। “वर्तमान सरकारमाथि आशङ्का गर्नुले वास्तविकतामाथि मेल खाँदैन, सरकारले आफ्नो काममा राम्रो गरिरहेको छ, त्यसलाई संसद्ले मात्रै होइन, अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ ।”

विधायकको मुख्य भूमिका कानुन निर्माण नै भए पनि मुलुकको अवस्था, जनताको आवश्यकतालगायत कारणबाट सांसद् आफ्नो जिम्मेवारीबाहेकका काममा पनि संलग्न हुनुपरेको सांसद तामाङले बताए । सांसदको भूमिका नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “हामी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट जुन अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ, त्यस्तो मुलुकमा सांसदले बढी विकास निर्माणमा जोड दिए हुन्थ्यो भन्ने जनतामा परेको छ ।”

विकास निर्माणभन्दा पनि कानुन निर्माणमा आफ्नो भूमिका हुँदाहुँदै पनि सांसदले जनताका आकाङ्क्षालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । “मत माग्ने बेलामा होस् वा अन्य समयमा जनतासँग भेट्दा तपाईँले कस्तो नीति बनाउनुहुन्छ ? अहिलेसम्म कुन–कुन ऐन पारित गराउनुभयो ? तपाईँको भूमिका कस्तो रह्यो रु भनेर कसैले पनि सोध्दैन”, सांसद तामाङले भने, “तपाईँले हाम्रो गाउँ–ठाउँमा के गर्नुभयो रु विकासका काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै आएको छ ।” राज्यसँग सीमित स्रोत, साधन र जनतासँग असीमित आकाङ्क्षाको कारण त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

“जनताको चाहना र संविधानले व्यवस्था गरेको सांसदको भूमिकाका बारेमा अन्तरविरोध छ, यो विस्तारै मेट्दै जानुपर्छ”, सांसद तामाङले भने। समाजमा देखिएको अन्याय, अत्याचार, शोषण र विभेदका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भनेर आफू राजनीतिमा क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ । विसं २०३६ देखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएका सांसद तामाङ २०३९ सालमा अनेरास्ववियुको नुवाकोट जिल्ला सचिव, २०४७ सालमा नेकपा चौथो महाधिवेशन सदस्य, २०५२ सालमा नेकपा एकता केन्द्रको जिल्ला सचिव, २०५३ सालमा बागमती क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य, २०५८ सालमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्य, २०६६ सालमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा २०७४ साल र २०७९ सालमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सांसदको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार कानुन निर्माण नै भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दलहरुको सहमतिबेगर कुनै एक जना सांसदले चाहेरमात्रै पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको विडम्बना सुनाए । “सबैजसो सांसद राजनीतिक दलबाट टिकट लिएर निर्वाचित भएका हौँ, दलको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्ने स्थिति छैन । संसद्मा प्रस्तुत भएको विधेयकमा राजनीतिक दलको सहमति भएन भने चाहेर पनि त्यो विधेयक पारित भइरहेको छैन”, सांसद तामाङले भने, “विधेयकमाथि छलफल गरेर ऐनको रूप दिनुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेको छैन ।”

दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विधेयक सदनबाट पारित हुन नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उनले दलहरूले तत्काल सहमति जुटाएर ती विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “धेरै विधेयक तयारीका अवस्थामा छन्, राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिको अभावले संसद्मा दर्ता हुन सकिरहेको छैन”, उनले भने, “केही विधेयक संसद्मा दर्ता भएर समितिमा जान सकिरहेको छैन, समितिमा गएर पनि राजनीतिक सहमतिको अभावमा टुङ्गोमा पुगिरहेको छैन ।”

समावेशिताको दृष्टिकोणबाट नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भित्र पर्ने दाबी गर्दै उनले संवैधानिक हिसाबबाट भन्दा पनि दलहरूबीचको सोचका कारण अपेक्षितरूपमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको बताए । “हामीले जनताको अपार साथसमर्थनबाट जनयुद्ध लड्यौँ, परिणामस्वरुप नयाँ संविधान प्राप्त भयो, संविधानले जनताको अधिकारलाई संस्थागत गरेको छ”, सांसद तामाङले भने, “तर हाम्रो संस्कार पुरानै छ, हामीले लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौँ ।”