images
images

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणधिन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : १४ वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति

विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणधिन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : १४ वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति

सोमवार, असोज ८ २०८०
सोमवार, असोज ८ २०८०
  • विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणधिन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : १४ वर्षमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति
    images
    images

    म्याग्दी / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा ६० प्रतिशत काम सकिएको छ । भारतीय आयात निर्यात (एक्जीम) बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्राधिकरण र सरकारको संयुक्त लगानीमा विसं २०६६ मा सो आयोजना निर्माण सुरु भएको थियो ।

    कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण २०७२ मा पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का तोडेर कम्पनीको अवधारणा र इञ्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (इपिसी) प्रारुपमा सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको थियो । पहिलेको कार्यतालिका र सम्झौताअनुसार राहुघाट वि.सं २०७० मा निर्माण सकिनुपर्ने थियो ।

    विसं २०७४ मङ्सिरमा सम्पन्न गर्नेगरी रु ६ अर्बमा ठेक्का सम्झौता गरेको भारतको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एशोसियट् (जेपी)ले पनि निर्धारित समयभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।  आयोजनाका व्यवस्थापक राज विष्टले हालसम्म समग्रमा ६० प्रतिशत भौतिक र ४५ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको बताए ।

    “पैँतालिस महिनाको ठेक्का सम्झौताको म्याद भएको आयोजना सन् २०२३ जनवरीदेखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो”, उनले भने, “कोरोना महामारी र विपद्का कारण ठेकेदार कम्पनीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेका कारण सन् २०२४ को अक्टोबर १७ सम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको छ ।” 

    पुरानो ठेकेदार आइभिआरसिएलले आठ वर्षमा १० प्रतिशत काम गरेको थियो । विसं २०७५ असारमा पहुँचमार्ग र वि.सं २०७६ असारमा सुरुङ खन्न सुरु गरेको जेपी कम्पनीले हालसम्म पिप्लेमा ६१ मिटर गहिरो सर्चसाफ्ट, तीन सय २९ मिटर वटम प्रेसर साफ्ट, छ सय ५४ मिटर लामो चारवटै अडित (मुख्य सुरुङमा पुग्ने पहुँचमार्ग) र एक सय ९६ मिटर ठाडो सुरुङ निर्माण गरिसकेको छ । अडिट एकबाट बाँधतर्फ जाने ७५ मिटर लामो सुरुङ जोडिएको छ ।  

    छ किलोमिटर दुई सय ७० मिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म पाँच हजार एक सय ६२ मिटर निर्माण सकिएको छ । एक हजार एक सय आठ मिटर सुरुङ खन्न बाँकी छ । बाँध निर्माण स्थलमा अडिट एक, अधेरीखोलामा अडिट दुई, पिप्लेमा अडिट तीन र तिल्केनी चौरमा अडिट नं ४ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी ती अडिटहरुबाट सुरुङ निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाले जनाएको छ । 

    रघुगङ्गा गाउँपालिका–४ दग्नाम र ५ नम्बर वडा झिँको सिमानामा १७ मिटर अग्लो र ३१ मिटर लामो अर्धजलाशययुक्त (पिआरओआर) प्रविधिको बाँध निर्माणको काम ६० प्रतिशत सकिएको छ । तिल्केनीचौरमा विद्युत्गृहको संरचना निर्माण तीव्रताका साथ भइरहेको छ । 

    घुमाउने तालदेखि ११ किलोमिटर पहुँचमार्ग र एक वटा ट्रस प्रविधिको मोटर चल्ने पुल निर्माण गरी विद्युत्गृह र बाँधलाई सिधा सडकले जोडिएको छ । 

    यसअघिका दुई वर्ष बुग्लको पहिरोका कारण बर्खायामको चार महिना बाँध निर्माणको काम रोकिएको थियो । यस वर्ष बर्खायाममा पनि बाँध, सुरुङ र विद्युत्गृह निर्माणले निरन्तरता पाएको आयोजनाका व्यवस्थापक गणेश केसीले बताए ।

    प्राकृतिक विपद्, कोरोना (भाइरस)को महामारी र कालीगण्डकीबाट नदीजन्य निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाउनुलाई ठेकेदारले ढिलाइको कारण भएको जनाएको  छ । वि.सं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२ दशमलव ३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेक्का सम्झौता गरेको भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)ले विद्युत्गृहका उपकरण आयात गर्न थालेको छ । 

    भेलसँगको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन् २०२४ नोभेम्बर महिनासम्म थपिएको छ । उक्त आयोजनाले सन् २०२३ को जनवरी ३१ देखि वार्षिक रु चौबिस करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । 

    राहुघाटबाट उत्पादन हुने विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न कालीगण्डकी करीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न लुप इन लुप आउट (लिलो)को चार टावर तयार भएको छ । 

    केही दिनअघि आयोजना निरीक्षण गरेका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसँग आयोजनाका अधिकारीहरुले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण निर्माण कार्यमा असर पर्न थालेको जानकारी गराएका थिए । सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असारमा कालीगण्डकी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा निकासी गर्न रोक लगाएको थियो । 

    मन्त्री जुग्जालीले राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दी जिल्लालाई मात्र नभएर समग्र देशलाई नै नोक्सानी भएको बताए ।

    वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी आयोजनालाई नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले थप भएको आगामी एक वर्षभित्र नै आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन आयोजना, निर्माण कम्पनी र परामर्शदातालाई निर्देशन दिए । 

    तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस
    images
    images
    images
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    थप समाचार