नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश)का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । वि.सं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) केन्द्रीय  कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् ।

वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगालेका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा सिर्जना राईले उनीसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीपछि उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अहिले भइरहेको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि, मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ । 

नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो। राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । 

अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौँ भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्छौँ भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ । 

तपाईँसँग प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव पनि छ, तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा यहाँको बुझाइ के रह्यो ?

सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन ।  ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् । 

मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’मा छैनौँ ।

संविधानअनुसार शिक्षा, प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । संविधानअनुसार धेरै कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । 

निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल परिवर्तन भएको छैन। ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले सुँड घुसाइरहेको अवस्था छ। कसले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय विधेयक पनि ल्याउन पर्छ । विकास निर्माणका कामलाई वर्गीकरणको ऐन ल्याउनुपर्छ । 

संविधानअनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, नयाँ सरचनाबाट हुने काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । “सङ्घीयता चाहिँदैन कि क्या हो ? प्रदेशको संरचना चाहिँदैन कि क्या हो ?”, भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हाम्रो आचरण र व्यवहारका कारण पनि यी प्रश्न उठेका हुन् । आजको आवश्यकताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रा समस्या धेरै छन्, ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो संविधान उन्मुख छ तर पर्याप्त छैन । 

संविधानमा उल्लेखित विषयलाई लिएर मुलुकका केही भागमा पछिल्ला दिनमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने बाटो के हुनसक्छ ?

नयाँ व्यवस्थामा हामी अल्मलिनु अस्वभाविक मानिदैन । यी पाँच वर्षमा हामीले प्रारम्भिक काम गरिसकेका छौँ तर पर्याप्त गरेनन् भन्ने कुरा साँचो हो । आजको सवाल संविधान संशोधनभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पुराना व्यवस्थाका कानुन खोरज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । 

सङ्घीयताले जे योगदान दिनु पर्दथ्यो जे सामर्थ्य देखाउनुपर्ने थियो देखाउन पाएन । यद्यपि, संविधानबाट सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि नभएका हैनन् । शिक्षकको बारेमा आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षकको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। अहिले यसै विषयमा शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् । 

स्थानीय तहलाई उसको सीमाभन्दा बाहिरको अधिकार दिइएको छ । शिक्षकसँगै पाठयक्रम पनि आफैँ तयार गर्न पाउने र परीक्षा लिने व्यवस्थाले सात सय ५३ किसिमका पाठ्यपुस्तक हुन्छ त अब हाम्रो ? हुँदैन, त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, कानुन नबनाउँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका बहानामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । आजको शिक्षाको अस्तव्यस्त व्यवस्था सुधारका लागि संशोधनको आवश्यकता छ ।

कतिपय विधेयक सदनमा टेबुल हुनअघि नै त्यसको विरोधमा सडकमा सरोकारवालाहरू उत्रिन्छन् । यसरी कानुन निर्माताबीच छलफल गर्न नपाउँदै अन्य सरोकारवालाहरू विरोधमा उत्रिँदा कस्तो दबाब पार्छ ?

सडकले कानुन बनाउने होइन, सदनले बनाउने हो । कतिपय सवालमा सडकबाट दबाब दिने र मुलुकलाई अराजकतातिर डोहोर्याउने खोज्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको समस्या एउटा पाटोमात्र हो । मुख्य समस्या त जनताको हो, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने र जनताको छोराछोरी कसरी पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । तर त्यो प्रबन्धभन्दा पनि हामी शिक्षकहरू कहाँ हुने ? अभिभावकहरू चुनिएर अध्यक्ष हुन पाउने÷नपाउने भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्छ । यो ‘एर्नाकिज्म’ सुरु भएको छ, यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ हामीलाई अहिले कर्मचारी सङ्गठनको पनि आवश्यकता छैन । अब बेला बदलियो कर्मचारी सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन । कर्मचारी एक स्थायी सरकार हुन् । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उठाएको फँडा आज अराजकतातिर गएको छ, त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । 

राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिँडदासमेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा एउटा राम्रो संस्कार छ । नेतृत्व विकासमा हाम्रो आफ्नै संस्कार छ । साउथ एसियाको संस्कृतिले निर्माण गरेको नेतृत्व ‘सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसीप’ हुन्छ । आत्म सुरक्षाबाट बसिभूत भइरहने नेतृत्व हुने गर्छ । यसको अवगुण भनेको आफू, आफ्नो परिवार, टोल, गाउँ, जाति र क्षेत्रका बारे धेरै सोच्छ तर देशको बारे कम । 

हामीले आफूलाई म कुन ठाउँमा छु, मलाई कतिले मानेका छन् भने मात्रै ‘स्टाटस कन्सस’ हुन्छ । हाम्रा नेताहरू साना विमति छाडेर मिल्न सक्दैनन् । वास्तै नगर्नुपर्ने कुरामा पनि अनावश्यक सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । सडक, सदन, सरकार निर्माण र भत्काउने कुरा सबै द्वन्द्वमात्रै उत्पादन गरिरहने, निन्दा, घृणा र प्रतिशोध गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले नेतृत्वको गुणमा प्रभाव परेको छ । यी अवगुणहरू त्याग्न सके मात्र राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ । सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, व्यक्ति हैन । 

देशका युवा पिँढी अध्ययन र रोजगारीका नाममा विदेशिने क्रम बढ्दो छ, उनीहरूलाई देशभित्रै केही गर्न सकिन्छ भन्ने उत्साह र विश्वासको वातावरण किन बन्न सकेन ? 

पहिलो कारण मुलुकको आन्तरिक परस्थिति नै हो ।  दोस्रो कारण विश्वव्यापीकरण पनि हो । विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशबाट विश्वका विभन्न देश जाने वातावरण बन्यो । तर त्यस्तो परिस्थिति चाहीँ मुलुकको अवस्थाका कारण सिर्जना भयो । द्वन्द्व, अशान्ति र अव्यवस्थाका कारण धेरै मानिस अर्का मुलुकमा बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसका लागि अहिले विकल्प धेरै छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा २०६२–६३ पछिको लामो सङ्क्रमणकालमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको अव्यवस्थाले गर्दा युवाहरूले यहाँ आफ्नो भविष्य देखेनन् । 

बहुदलीय शासन आएपछि शैक्षिक संस्था राजनीतिको द्वन्द्वको थलो बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षा भएन र शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारी राजनीति भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो । पार्टीकरण, गुटबन्दी र व्यक्तिकरण भइरह्यो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको अध्ययन र परीक्षा हुँदैन । परीक्षाको रिजल्ट समयमा नआउने र बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली बरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली भयो । बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू । त्यसको परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै गुञ्जायस देखाएन । मैले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको आफ्नो नामका लागि होइन । अहिले देखिएको अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि सुरुआत गर्ने अठोटले खोलेको हो । सरकारको अस्तव्यस्तता, हरेक कुरामा पार्टीकारण हुनाले युवाहरूले यो देशमा भविष्य देखेनन् । अब शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्यो । जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म बर्हिगमनको कुरा चली नै रहने देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछि पनि मुुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न किन चुनौती भयो भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?

राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । यसमा हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरूका आचारण, व्यवहार दोषी छ । भूराजनीति परिस्थितिका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चुस्तदुरुस्त हुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफ्नो स्ट्यान्टमा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लिएर म्यान्टेड’ दिएनन् । सबै राजनीति दलहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा सरकार गठन र विघटन भइरह्यो । अर्को कुरा हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । 

राजनीतिक परिवर्तनका लागि लामो योगदान पुर्याएका दललाई चुनौती दिँदै भर्खरै जन्मिएका पार्टीहरू अघि आएका छन् नि ?

गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलको त्यति भविष्य देख्दिनँ । परम्परागतरूपमा चलिरहेको पार्टीलाई चुनौती बन्न सक्छ तर ‘पपुलिजम’ले संसार त चल्दैन नि ! राजनीतिक दलमा सबैभन्दा महत्त्व राख्ने भिजन र आइडियोलोजी आवश्यक हुन्छ, जुन नयाँ दलमा स्पष्ट देखिन्न । 

संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिने समयमा केही विरोधका आवाज सुनिन्थ्यो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो कि सम्बोधन गर्नुपर्ने केही पक्ष छ ?

नेपालको आफ्नो हावापानी र माटो सुहाउँदो भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण गरेका छौँ । सामान्यतया हाम्रो संविधानले न्याय गरेको छ । संविधानको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मधेसी, जनजाति÷आदिवासी, पार्टी सबैको आ–आफ्नो मोडेल थियो । यो प्रणालीमा विस्तारै सबैजना ‘एडप्ट’ हुँदैछन् । सुरुमा केही विरोधका आवाज सुनिए पनि अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन् । 

मुलुक जाति, भाषा, धर्म र भूगोलका आधारमा विविधता भएकाले सबैका माग, मुद्दा एकैसाथ सम्बोधन हुन सक्लान् र ?

सबैको मुद्दा सैद्धान्तिकरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज हो यो संविधान । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छौँ । कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । आजको दिनमा हामी सर्वोसत्तामा विश्वास नगर्ने र ‘सो–कल्ड लिबेरल डेमोक्रेसी’मा पनि विश्वास नगर्ने मुलुकका रूपमा छौँ । हाम्रो सामर्थ्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको उपयुक्त संविधान हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । 

अन्त्यमा पार्टीका उपाध्यक्ष स्व सुवास नेम्वाङको अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकाको अभावलाई पार्टीले कसरी पूरा गर्ला ?

पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनले अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकामा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रो पार्टीका लागि मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिको अपूरणीय क्षति हो । उहाँले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र संविधान निर्माणमा जुन सुपात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सायदै अरु कसैले गर्न सक्लान् । आजको दिनमा उहाँलाई पार्टीले मात्र होइन, देशले स्मरण गरिरहेको छ ।