काठमाडौँ / न्यायालयको नेतृत्व ३१औँ प्रधानन्यायाधीशका रुपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएका श्रेष्ठले आज राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै उनको औपचारिक जिम्मेवारी सुरु भएको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि श्रेष्ठलाई सोमबार नै सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठकले नाम सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था  छ ।

हरिकृष्ण कार्कीले उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश पदबाट गत साउन २० गते अवकाश  लिएका थिए । त्यसपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा श्रेष्ठले न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्को गत साउन १८ गते बसेको बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो ।  नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन् । न्यायको क्षेत्रमा उनको लामो अनुभव छ । 

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले आफूले छिटो, सहज र सुलभ न्यायका लागि मुद्दाको फछर्यौटमा योजना बनाएर अघि बढने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । “छिटो न्याय दिने उद्देश्यले एक वर्षदेखि शुक्रबार पनि थप दुई घण्टा निःशुल्क काम गरिरहेका छौँ, यो बीचमा मुद्दा फछ्र्यौटको राम्रो छ”, उनले भने ।

सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठले समितिसमक्ष १८ पृष्ठ लामो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। कार्ययोजनामा न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता लगायतका अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सुक्ष्म अनुगमनकर्ता खटाइ प्रतिवेदन लिने र कारबाही गर्ने प्रणालीको विकास गर्नेलगायतका योजना प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै, न्यायाधीश, कर्मचारी आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवं नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्ति विकासमा कार्य सम्पादनस्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाइने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार दण्डसँग आबद्ध गर्दै लैजानेलगायतका कार्ययोजना पेश गरेका थिए । 

विसं २०१६ असोज २० मा डोटी जिल्लामा जन्मिनुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास रहेकोमा पछिल्लो समय काठमाडौँको कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् । 

कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनी विसं २०३८ चैत २७ गते न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका उनी विसं २०४१ पुस ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रुपमा स्थायी नियुक्त भएका थिए ।

विसं २०४५ जेठ ३ गतेबाट उनले न्यायाधीशका रुपमा दार्चुला जिल्ला अदालतमा काम प्रारम्भ गरेक थिए । त्यसपछि डडलेधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा काम गरेको लामो अनुभव छ । उनले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा विसं २०६२ चैत १० गतेदेखि  काम सुरु गरेका थिए ।

 तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनले बागलुङ इजलासमा काम गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गरे ।

श्रेष्ठ विसं २०७० साउन ८ गते पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश भएङ्का थिए भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे । उनले थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र जापानको भ्रमण गरेका छन् । उनले सन् २००४ मा गोरखा दक्षिण बाहु तेस्रो र सन् १९९१ मा गोरखा दक्षिण बाहु चाैँथो प्राप्त गरेका थिए ।

विसं २०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न थालेका उनले सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा काम गरिरहेका थिए। 
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ । 

उनी विसं २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनीसमक्ष मुद्दा छिटो फछर्यौट, पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, विचौलियको अन्त्य, आम न्यायका उपभोक्तालाई न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्नेलगायत चुनौती छ ।