सुर्खेत–जुम्लाकी नारायणी चौलागाई आफैँले स्याउ खेती गर्न थालेको १९ वर्ष भयो ।
यद्यपि उनको परिवारले भने २०२६ सालदेखि स्याउ खेती गर्दै आएको थियो ।
पछिल्ला केही वर्ष यता जुम्लाको स्याउले बजार पाएको दाबीका बीच नारायणीले जलवायु परिवर्तन, सडक अवरोध, बजार नीतिका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो सुनाइन् ।
मंगलबार सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली उत्सव (कुडा कर्णालीका) को छैटौं संस्करणमा ‘स्याउ सह’ सेसनमा जुम्लाकी नारायणीले कर्णालीका समग्र स्याउ किसानका समस्या र सम्भावनाबारे चर्चा गरिन् ।
उनले स्याउ खेती तथा बजारमा देखिएका समस्या सुनाउँदै गर्दा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले प्रदेश सरकारले प्रांगारिक मल, नयाँ प्रविधिमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।
स्याउ कृषक नारायणी, कृषि प्रसार अधिकृत कठायत, वीरेन्द्रनगरका फलफूल व्यवसायी प्रबल शाही र जुम्लाकै प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीबीच स्याउ संवादमा गर्दै थिए, अध्येता आकाश श्रेष्ठ ।
सहजकर्ता श्रेष्ठले संवादको सुरुमै स्याउको विश्व बजारबारे चर्चा गरे । गत वर्ष विश्वमा ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भयो । यसमा इटाली, चीन जस्ता मुलुकले एक खर्ब बराबर निर्यात गरे । तर नेपालले गत वर्ष कति स्याउ निर्यात ग¥यो भन्ने तथ्यांक छैन् ।
नारायणीले चालू आवमा जुम्लाबाट मात्रै ६१ करोड ४१ लाख रुपैयाँको स्याउ जुम्ला निर्यात गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिन् । उनका अनुसार यसमा काचो र बिचौलियाले निर्यात गरेको तथ्यांक समावेश छैन् । ५० प्रतिशत जति स्याउ त जुम्लामै कुहिएको अवस्था छ ।
नारायणीले जुम्लालाई स्याउ विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘कर्णालीलाई अर्गानिक घोषणा गरिएको छ, अब स्याउमा प्रयोग गर्नैपर्ने विषादी हामी पाउँछौं वा पाउँदैनौं, हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने यो घोषणाले अन्योलमा पारेको छ ।’
प्रविधि हस्तान्तरण गर्दा ५० प्रतिशत लगानी कृषकले गर्नुपर्ने भनिएको छ, यसमा हाम्रा साना कृषकहरुले यो लगानी गर्न सक्दैनन् ।
‘हामीले उत्पादन गरेको स्याउ अहिले देशभित्रै बजारमा बेचेका छौं, यदि हामीले उद्योग स्थापना गरेर स्याउलाई गुणस्तर बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सक्यौं भने अझ धेरै मूल्य पाउन सक्छौं, उनले भनिन्, ‘राज्यले उचित नीति र सडक सञ्जाललाई भरपर्दो बनायो भने कर्णालीका स्याउ कृषकले हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता राख्दछौं ।’
स्याउ व्यवसायी प्रबलले उत्पादनमा गुणस्तर नहुनु, ग्रेडिङ नहुनु, सडकको गुणस्तर लगायतका चुनौती रहेको बताए । कृषकले उत्पादन गरेको स्याउलाई विभिन्न शीर्षकमा राखेर बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्न हामी व्यवसायी तयार रहेपनि राज्यबाट सहयोग नभएको गुनासो गरे ।
स्याउबाट बन्ने पेय पदार्थ कम्पनीहरुसँग समन्वय गराएर पूर्ण रुपमा उत्पादन खपत गराउन पहल भएपनि सरकारले यसका लागि सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न नसकेको उनको भनाई छ ।
कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले १० वटा प्रांगारिक मलले स्याउको उत्पादन बढेको पाइएकाले रासायनिक मलको जरुरी नभएको बताए । उनका भनाईमा विगतमा जुम्लाको स्याउलाई जति राम्रो मानिन्थ्यो, अहिले त्यो गुणस्तर कायम गर्न सकेको छैन् ।
जुम्लाका प्रदेश सांसद देवेन्द्रबहादुर शाहीले सडकको पहुँचपछि स्याउको बजारीकरण गर्न सहज भएको बताए । जुम्लासँगै स्याउ फल्ने अपर कर्णालीलाई स्याउ जोन बनाउन, प्रदेश सरकारलाई स्याउ बोर्ड गठन गर्न आवाज उठाउँदै आएको जनाए ।
