नेपाल सरकारको यही माघ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास कार्यक्रम (दोस्रो) का लागि विश्व बैंकको विकास नीति ऋणअन्तर्गत प्राप्त हुने एक सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ्ले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
यसको साथै, उनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा २१ बमोजिम वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई निरीक्षण अधिकृत तोक्ने र निरीक्षण अधिकृतको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहने निर्णय पनि गरेको बताए ।
