काठमाडौँ / नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासचिव देव गुरुङले सदनमा गिरीबन्धु टी टिस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे बहस भइरहेको बेला सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर शंका पैदा हुने काम गरेको बताएका छन् ।
सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पत्रकार सम्मेलनमामा उनले विधेयकहरुको अध्यादेश जारी गरेर कानून संशोधन गर्ने विषय गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकारको नियतमा नै प्रश्न उठेको बताए ।
“अहिले सरकारले हतारो गरेर जसरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ, यो अध्यादेश ल्याउनुका पछाडिको सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ । गिरीबन्धु टी टिस्टेटका सवालमा त्यहाँको जमिन सट्टापट्टा गर्ने र प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न खोजेको बहस सदनमा उठिरहेको बेलामा त्यसैलाई आकर्षित हुनेगरी जुन भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ त्यसले झन् शंका पैदा भएको छ,” उनले भने, “एकातिर स्याल कराउने अर्कोतिर कुखुरा हराउने भनेर गाउँघरमा प्रचलित उखानको स्थिति पैदा भएको छ । त्यसैले यस्तो विधेयकहरूको अध्यादेश जारी गरेर यसरी कानून संशोधन गर्ने विषय गम्भिर विषय हो ।”
उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्दै त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो भन्दै प्रश्न गरे ।
उनले भने,राष्ट्रिय निकुञ्ज र वनसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गरिएको छ । एकातर्फ सर्वोच्च अदालतले भर्खरै संविधानले प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बन्ने पूर्वाधाररुको निर्माण रोक्नुपर्छ, अनुमति दिन सकिदैन् भनेर आदेश दिएको छ ।
त्यसले मूलुकको विकासको गति कता लैजाने हो, पूर्वाधारको विकासको गति कता जाने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उनले सरकारले बहानावाजी गरेर सदन छल्ने काम गरिरहेको भन्दै कुनैपनि बहानामा सदन छल्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।
