काठमाडौँ / नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ ।परिसंघले सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न निकै सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले मंसिर २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पारित गरेको छ ।
यसले नेपाल उद्योग परिसंघसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघले नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग २०७८ असार १० गते साझेदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने मूख्य उद्देश्यले राखेर अघि बढाइएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले आफ्नो बलियो साथ एवम् साझेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।
सरकारको यो बलियो साथ एवं सहयोगले स्वदेशी वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रयोगमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास परिसंघको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा २०७७ फागुनमा यो अभियानको औपचारिक सुरुवात भएको थियो ।
परिसंघले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्न आग्रह गर्दै आइरहेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले स्वदेशी अभियानले राखेको लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो विश्वास छ ।
‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने निर्देशिका २०८१’ पूर्ण लागू गर्न परिसंघ अनुरोध समेत गर्दछ । परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई सफल बनाउन नीतिगत सुझावसँगै बिजनेश टू बिजनेस (बीटूबी) पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ ।
परिसंघ पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्रसंघ पूँजी विकास कोष (यूएनसीडीएफ) को ‘अगोरा’ प्लेटफर्ममा समेत आवद्ध भई स्वदेशी वस्तुहरुको प्रबद्र्धनमा काम गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले स्वदेशीको सामूहिक ट्रेडमार्क समेत प्राप्त गरिसकेको छ ।
