चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गको ऋण लिएको खण्डमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत रकम ऋण तिर्नकै लागि छुट्याउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
‘बीआरआई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म सञ्जाल जोड्नका लागि बनाएको रणनीतिक परियोजना हो । अहिले हामी ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यो भन्दाअघि १८ खर्बको बजेट बनाउँदै गर्दा ३ खर्ब बजेट त ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुपर्यो ।
अहिले हामीले विकास निर्माण अथवा पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट चाहीँ ३ खर्ब छुट्याउँछौं । तीन खर्ब नै हामी ऋण तिर्नका लागि छुट्याएका छौं । अब हामीले थप ऋण लियौं भने आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा हाम्रो बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत ऋण तिर्नका लागि छुट्याउनुपर्छ ।
उनले बीआरआईलाई लिएर जनमत विभाजित गर्नु पनि हुँदैन । सबै एकमत भएर चीनसँग अनुदानमा परियोजनाहरु माग गर्नुपर्दछ । चीनले यसअघि नै अनुदानमा दिन्छु भनेको करिब १ खर्ब दिन बाँकी नै छ । पहिला उक्त एक खर्ब रुपैया अनुदानको लागि पहल गरौँ
हामीले माग गरेको योजनामा हामीलाई रकम चाहिएको हो । त्यो दिनस् ।
सक्नुहुन्छ पहिले बोलेकै पैसा दिनुस् । सक्नुहुन्न भने बीआरआईबाटै दिनुस् । बीआरआईबाट पनि तपाईँले ब्याज लिनुहुन्छ भने चर्को व्याज नलिइदिनुस्, हामीले भनिरहेका छौं ।
बीआरआई कूटनीतिक विषय हो । यसकै कारण मुलुकभित्रको राजनीतिक विषय बनाएर गिजोल्न उपयुक्त हुँदैन ।
आ–आफ्नो दलको आइडीओलोजी थन्क्याएर राष्ट्र र जनता र राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्छ ।
यो विषयमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षले आ–आफ्नो आईडीओलोजीलाई एक ठाउँमा थन्क्याएर राष्ट्र र जनता र राष्ट्रिय हितमा सोच्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन सरकारसँग पोखरा विमानस्थलको ऋण अनुदानमा रुपान्तरण गर्न आग्रह गर्नुपर्छ ।
चीनलाई नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग नहुने र चीनको सुरक्षामा नेपाल सहयोगी बन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
चीनको स्वार्थ के हो भने नेपाली भूमि चीनको विरुद्धमा कहिले पनि प्रयोग नहोस् । नेपाल सहयोगी बनोस् भन्ने हो । त्यो हामीले विश्वास दिलाउनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले बीआरआईको ऋण लिर्नै पर्दा पनि न्यूनतम् व्याजदरमा पाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ । ऋणका व्याजदर एकदमै महँगो रहेको छ ।
बीआरआईको ऋणको कारण केही देशहरु अप्ठ्यारोमा छन् । थुप्रै मुलुकहरु लिने बेलामा लिइहालियो, अहिले के गर्ने, के गर्ने भएका छन् ।