काठमाडौँ / संविधान दिवसको अवसरमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भई दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो ऐतिहासिक अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ?

आज असोज ३ गते नेपालको संविधान दिवस र राष्ट्रिय दिवस। सबैभन्दा पहिले म यस ऐतिहासिक दिवसका अवसरमा संविधान निर्माणका निम्ति योगदान गर्ने देशभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणको स्तरसम्म ल्याइपुर्‍याउन महान् जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनमा प्राण उत्सर्ग गर्ने महान सहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै, बेपत्ता योद्धा, घाइते तथा अपाङ्ग लगायत सम्पूर्ण गणतान्त्रिक यौद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

हामी इतिहासको निकै चुनौतीपूर्ण र अवसरयुक्त मोडबाट गुज्रिरहेका छौं। यतिबेला हामीले संविधान दिवस मनाउनुको अर्थ सबै प्रकारका अराजकता र निरङ्कुशतावादी सोचका विरुद्ध नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्नु हो। यसलाई अझ सुदृढ गर्न अगाडि बढ्नु हामी सबैको जिम्मेवारी हो।

सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवाद निर्माणको अभियानमा अघि बढ्नु अबको हाम्रो सुस्पष्ट बाटो हुनेछ। यस पटकको संविधान दिवसले हामी सबैलाई संविधान कार्यान्वयनमा बाँकी रहेका कामहरु अझ तदारुकताका साथ र दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएको हो, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त संविधानसभाकै पृष्ठभूमिमा छोटो चर्चा गरौं । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने भन्ने कुरा राणा शासन विरोधी र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बेलामा नै उठेको प्रश्न हो ।

त्यतिबेला स्वयं राजा त्रिभुवनले पनि विधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कुरा भारतबाट फर्केपछि भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तर राजाले खाली जनतालाई झुक्याउन भनिएको मात्रै थियो भन्ने तथ्य इतिहासमा प्रमाणित नै भयो ।

राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने पहिलाको आफ्नो मान्यताबाट विस्तारै विचलित हुँदै, विमुख हुँदै, बेवास्ता गर्दै गएको स्थिति थियो ।

हामीले तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सुरु गरेको जनयुद्धको मुख्य मुद्दा नै संविधानसभाबाट संविधानको निर्माण गर्ने र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसमा समावेशी र समानुपातिक मान्यता पनि भएको हुनुपर्छ भनेर नै आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै लग्यौँ। पटकपटक सरकारसँग वार्ता गर्दा पनि संविधानसभालाई बटमलाइन बनाएर नै वार्ता गर्यौं। त्यसकारण संविधानसभाबाट संविधान बनाउने मुद्दा जनयुद्धको मुख्य मुद्दा हो ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण चाहि के थियो?

पहिलो संविधानसभाबाट संविधानसभाको एजेण्डा उठाउने र त्यसका लागि बलिदान गर्ने नेकपा माओवादी पहिलो दल भएर आयो ।

जतिसक्यो अग्रगामी संविधान बनाउने हाम्रो कोशिस थियो । हामीले सहमति गर्दै गरेको मस्यौदा पनि अहिलेको भन्दा धेरै अगाडि बढेको प्रगतिशील थियो। तर, दुर्भाग्य पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन । धेरै शक्तिहरु लागेर पहिलो संविधानभालाई असफल बनाउने काम भयो ।

देशभित्रका यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरुले प्रगतिशील विशेषतासहितको संविधान बनाउन चाहेनन् भने बिदेशी शक्तिहरु पनि नेपालमा यसप्रकारको बामपन्थी र प्रगतिशील संविधान बनोस् भन्ने चाहदैन्थे । त्यसैले पहिलो संविधानसभा संविधान नै जारी नगरी विघटन हुने अवस्था आएको हो ।

पहिलो संविधानसभाले पाँच वर्षससम्म पनि संविधान बनाउन सकेन तर दोस्रो संविधानभाबाट दुई वर्षमै संविधान बन्न कसरी सम्भव भयो ?

२०७२ वैशाखमा भूकम्प भयो ठूलो धनजनको क्षति भयो । म प्रतिपक्षी दलको नेता थिए। जनतालाई संविधानसभाबाट संविधान नबन्ने भयो कि भन्ने चिन्ता थियो। देश अब कता जाने हो, असफलता वा अराजकता आउने कि भन्ने स्थिति बनेपछि जनताको पीडामा मलमपट्टि लगाउन हरहालतमा संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा म पुगेकै हो ।

त्यसैले मैले अब म प्रतिपक्षी होइन, सत्ता पक्षलाई नै सहयोग गरेर अघि बढ्छु भनेर लागेँ । अब संविधान निर्माणका लागि म पूरै योगदान गर्छु भनेर संविधानसभाकै हलमा उभिएर पनि बोलेँ ।

​ त्यतिबेला एउटा समस्या आयो। जनताका अधिकारका विषयमा पुरानो अडानमै रहने कि जति मिल्छ अधिकतम मिलाएर रिजर्वेसनसहित जान्ने भन्ने छलफल हुँदा हामी दोस्रो अवस्थाबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ र हरहालतमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पुग्यौँ ।

म शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देश जान्छ र समावेशी समानुपातिक अधिकारसम्म सुनिश्चित हुन्छ भने बाँकी विषयमा सम्झौता गरेरै भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ ।

हामी न्यूनतम समझदारी कायम गरेर संविधान जारी गर्ने पक्षमा गएपछि मधेशका साथीहरु बिरोधमा जानुभयो तर मैले उहाँहरुलाई पनि पछि संविधान कार्यान्वयनको बेलामा संविधान संशोधन गरेरै भए पनि सहमतिमा ल्याएर चुनावमा जाने वातावरण निर्माण गरेँ । त्यसकारण मलाई संविधान जारी गर्न सकेकोमा गर्व नै छ ।

संविधान दशौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ, यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

संविधान कार्यान्वयनको केही पक्ष राम्रै भएको छ । प्रदेश र स्थानीय संरचना बनेर आवधिक निर्वाचन भइरहेका छन् । तर, समग्र संविधानको मर्म र भावनाअनुसार संघीयता सुदृढ गर्न बाँकी छ ।

संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन जस्ता संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन बन्न सकिरहेका छैनन् र बनेका पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

मैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला केही महत्वपूर्ण विधेयक संसदनमा पुर्याएको छु तर टुंगिन सकेको छैन । मेरो भनाई के छ भने संविधानको व्यवस्था राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै संविधानको बारेमा समीक्षा गर्नु उचित हुन्छ ।

सहमतिमा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा पनि सहमति हुनुपर्ने होइन र ?  किन समस्या आइरहेको छ ?

चुरो कुरा के हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुराना साथीहरुलाई मन परेको छैन । नेकपा एमालेका नेता एवं अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त खुला रुपमा नै माओवादीको रापतापले हामीले मानेको मात्रै हो, यो हाम्रो एजेण्डा होइन भनेर पटकपटक भनिसक्नु भएको छ । 

एउटा ठूलो दलको नेतालाई यो परिवर्तन मन परेको छैन र अरूको रापतापका कारण आएको भन्नुहुन्छ भने संविधान सजिलै कार्यान्वयन हुन्छ त ? अफठ्यारो त यही छ नि, सबै दलहरुबीच संविधानको बुझाइमा नै एकरुपता नआएर कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।

अहिले संविधान कार्यान्वयनभन्दा संशोधन गर्छौं भन्न थाल्नुभएको छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनुभएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली भएका देशमा यस्तो हुँदैन ।

अहिले कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर नयाँ गठबन्धनसहित सरकारमा गएका छन्। संविधान संशोधन गर्ने हो भने केमा र कसरी गर्नुपर्छ?

पहिलो कुरा सरकार बनाउँदा उनीहरुले संविधान संशोधनको कुरा जसरी उठाए, त्यसमा गम्भीर भएको म देख्दिनँ । उनीहरुले गठबन्धन संविधान संशोधनका लागि गरेका हुन् भन्ने कतैबाट पुष्टि हुन्न ।

सुशासनको अभियान भनेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जो गरिरहेको छ, त्यो त हाम्रै वरिपरि पनि आउन थाल्यो भनेर नै दुई दल सहमतिमा पुगेका हुन्। यो कुरा छोटो अवधिमै जनताले राम्रासँग बुझेका छन् र बच्चाबच्चाले पनि बुझेका छन् ।

कांग्रेस एमाले मिलेको संविधान संशोधनका लागि होइन, भ्रष्टाचारी जोगाउनका लागि हो। दोस्रो कुरा के भने यदि उनीहरु संविधान संशोधन गर्न चाहे भने हामी त्यसबाट पनि भाग्ने पक्षमा छैनौँ ।

संविधान संशोधन केका लागि? अगाडि बढ्नका लागि हो भने ठीक छ, पछाडि जानका लागि हो भने स्वीकार्य हुँदैन । जनताले संविधानबाट पाएको अधिकार खोस्नका लागि होइन, थप्नका लागि हो भने ठीक छ ।

हामीले त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलामा थुप्रै विषयमा फरक मत राखेका छौं । हामीले प्रष्ट भनेका छौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख चाहिन्छ ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिन्छ। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली कति महँगो भयो भने त्यहीबाट भ्रष्टाचार आधार तयार हुने भयो ।

करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जितेर आएकाहरुले जनताको समस्यामा भन्दा चुनाव खर्च उठाउनतिर बढी ध्यान दिनजस्तो अवस्था बन्न थाल्यो ।

यसको अन्त्यका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने हो भने हामी संविधान संशोधनमा जतिबेला पनि तयार छौँ ।

सत्तारूढ दलका नेताहरु दुई दलीय व्यवस्थाको चर्चा गर्दै छन्, यो सम्भव छ त ?

उनीहरुले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका छन्, त्यो भनेको नेपाल र अझ दक्षिण एसियाकै सन्दर्भमा नसुहाउने कुरा हो । यो नेपालको राजनीतिक र सांस्कृतिक इतिहासअनुकूल विषय पनि होइन ।

यो निरंकुशतातर्फ जाने भनेको हो, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने भनेको हो । संविधानले नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था हुनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि कसैले भनेर दुई दलमा जाने हो र ?  दुई दलीय व्यवस्था भनेको भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता खोजेको मात्र हो, अरू संभव हुने कुरा होइन । 

दलहरु सत्ताकै वपरिपरि केन्द्रित भए, जनजीविकाका सवाल आझेलमा परे भन्ने जनगुनासोलाई के भन्नुहुन्छ?

फेरिएको व्यवस्थाअनुकूल जनताको अवस्था बदलिएन भने संविधानको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुन्छ भनेर नै हामीले खासगरी मेरो नेतृत्वको सरकार भएको बेला सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने काम भएको हो ।

त्यसका लागि मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा जसरी बल गरेँ, त्यो जनताको अवस्था बदल्ने प्रयास थियो। भ्रष्टाचार र बेथितिले थिलोथिलो भएको देशलाई सुशासन र सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याएर नै जनजीविकाको पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाई हो ।

संविधान कार्यान्वयनकै कोणबाट चर्चा गर्दा माओवादी केन्द्रको अबको तयारी के छ?

मैले सुरुमै चर्चा गरें कि सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो हुँदै समाजवादमा जाने नै हाम्रो पार्टीको अबको बाटो हो ।

संविधानले तमात् उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाको स्पष्ट परिकल्पना गरेकाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वायनबाट नै क्रान्ति अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा पार्टी स्पष्ट छ ।

यसका लागि थप के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ भनेर हामी गहन छलफल र गृहकार्यमा छौँ ।

संविधान कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने भन्दै गर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु जनताबाट टाढा भए, जनताले चाहेको भन्दा भिन्न व्यवहार गर्न थाले भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ।  यसलाई सुधार गर्न के सोच्नुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएर जनताको अवस्था बदल्न राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ, त्यो हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ ।

हामीले एक तहमा भन्दा रुपान्तरणको थालनी गरी नै सक्यौँ । जनतासँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउने र जनताले महसुस गर्ने गरी नै नेतृत्वको कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य छ ।

परिवर्तनकारी र इमान्दार शक्तिको हैसियतले माओवादीभित्र ठूलो परिवर्तनको खाँचो देखिएको छ । हामी कतै न कतै जनताबाट टाढा भएकै हो ।

अहिले देशभरि पुगेर नेता कार्यकर्ता र जनताको कुरा सुन्दा यो कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ । अहिले हामीले सबैतिर गरिरहेको परामर्श बैठकहरु पनि रुपान्तरणकै आधार तयार पार्ने प्रयास हुन् भन्दा हुन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले नयाँ पुस्ता निर्णायकरुपमा आइरहेको छ । तपाइँहरुले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधानको बहस गरिहँदा जन्मेको पुस्ता अब देश हाँक्ने हैसियतमा पुग्दैछ ।  उसलाई समेत सम्बोधन हुने गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउन सकिन्छ ?

यो एकदम सही विषय हो । २०६४ मा जन्मेका बालबालिका अहिले बालिग भइसके र आगामी निर्वाचनमा निर्णायक मतदाता हुँदै छन् ।

यो पुस्ता प्रविधियुक्त पुस्ता हो, यसलाई अहिले विश्वभरि ‘जेनेरेसन जेड अर्थात जेन-जी’ पुस्ता पनि भन्ने गरिएको छ । यो पुस्ता सचेत र जागरुक मात्र छैन, सामाजिक न्यायका हिसाबले अन्य उमेर समूहभन्दा नितान्त भिन्न र प्रगतिशील पनि छ ।

यो प्रविधियुक्त पुस्ता भएकाले हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसन गरेर मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने नयाँ पुस्ता स्पष्ट छ, जो हामीले उठाउँदै आएको र व्यावहारिक कार्यान्वयनको प्रयास पनि गर्दै आएको पक्ष हो । 

यो पुस्तालाई नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरेर मात्रै मुलुकको समृद्धि सम्भव भन्ने लागेर नै चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिएको छ ।

हामीले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा प्रवेश गराउने, संविधानको मर्मबोध गराउने र आवश्यक परे उनीहरुको मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान परिमार्जन गर्नेसम्ममा हामी तयार हुनुपर्छ ।  अब नयाँ पुस्तालाई विश्वास गरेर नै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट छु ।