काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष गर्नुपर्ने कमलेश कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पेश गरेका हुन् । 

अध्यक्ष अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गर्भनर अधिकारीलाई बुझाएको बताए । 
चेम्बरले गर्भनर अधिकारीको उपस्थितीमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत अन्तर्क्रिया समेत गरेको छ । 

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरू पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । 

आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यवसायीहरूलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरूमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।”  

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनर्उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्ण रूपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमा नै एकल अंकको व्याज दर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरू क्रमशः घटाउँदै लैजानु पर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतझैँ खुला राखिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै, वेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जाहरूमा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेल सम्ममा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०-३० बाट बढाएर ८०-२० को रेसियो कायम गरिनु पर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । 

चेम्बरको सुझावपछि गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाएको चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाहरूको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि नीजि क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना उत्पन्न हुने गरेको गर्भनर अधिकारीको भनाइ छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने अधिकारीले बताएका छन् ।