काठमाडौँ / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता बापतको रकम नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युत्को लाइन काटेको हो ।

बक्यौता बापतको रकम तिर्न प्राधिकरणले असार २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो । मंगलबार बेलुकासम्म बक्यौता बापतको रकम नआएपछि लाइन काटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यसअघि पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटिदिएपछि प्राधिकरण र उद्योगीबिच विवाद भएको थियो । ६१ वटा उद्योगले साढे ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबिचको व्यापार सुल्झाउन सरकारले गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर प्रमाण पुर्‍याएर रकम लिन पर्ने समितिले गरेको सिफारिस बमोजिम उद्योगीले बिलको प्रमाण पेस गर्न भनिरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर व्यवसायीहरूलाई धम्क्याउने काम गरेको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनपछि प्राधिकरणले फेरि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेपछि विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नतिर्ने ६१ ओटै कम्पनीको लाइन काट्ने तयारी गरेपछि उद्योगीहरू पुनः प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।

मंगलवार काठमाडौँमा उद्योगीहरूको एक समूहले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पत्र काट्न थालेको बताएको थियो ।

विवाद समाधान गर्न नसके व्यवसायीहरू अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिँदै उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादलाई ५ वर्षसम्म लम्ब्याएर उद्योगीहरूको मनोबल कमजोर बनाइएको बताएका छन् ।