काठमाडौं / रामेछाप, दोलखामा किवी खेती गर्ने किसानहरु बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रामेछापले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि किवी जोन कार्यक्रम शुरु गरेपछि रामेछाप दोलखा जिल्लामा किवीखेतीतर्फ किसानहरु आकर्षित भएका हुन् । गतवर्षदेखि दुवै जिल्लामा एउटै एकाइ अन्तर्गत कार्यक्रमहरु हेर्दछ ।
जिल्लाका एकाइ प्रमुख थिरलाल गैरेका अनुसार अहिलेसम्म ५ सय बढि हेक्टर जग्गामा किवी खेती विस्तार भइसकेको बताएका छन् । जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा किवी बगैँचा नै बिस्तार गर्दै किवीखेतीको अभियान चलिरहेको छ । एकाई प्रमुख गैरेका अनुसार खेती गर्ने किसानहरुलाई थाँक्रामा ५० प्रतिशत अनुदान दिदै प्राविधिक सल्लाह पनि दिएको बताए । जिल्लाको कृषि ज्ञान लगायत विभिन्न निकायसँग समन्वय गर्दै अहिले ठूला क्षेत्रफलमा किवी नर्सरी गर्ने तथा त्यसको व्यवसायिक विकासतर्फ अघि बढिरेको उनले बताए ।
किवीको लागि विशेषगरी थाँक्राको आवश्यकता पर्दछ । मलखाद पनि धेरै आवश्यक हुन्छ । यस्तै ब्यवस्थापन गर्न सक्नु मूख्य चुनौति हो । प्राविधिकहरुका अनुसार एउटा थाँक्राको करिब ५ हजार जति खर्च हुन्छ । परियोजनाले गुणस्तरिय किवीको उत्पादन गर्न नर्सरी, थाँक्रा अनुदान, थोपा सिंचाई, चिस्यान केन्द निर्माण, ग्रेडिङ/प्याकेजिङलगायत र बजारको ब्यवस्थापनमा समेत सहयोग गरिरहेको छ ।
जिल्लाले अहिले ५ ओटा नर्सरीमार्फत विरुवा वितरण गरिरहेको छ । ग्रेडिङ/ प्याकेजिङ/ ब्राण्डिङमा पनि सहयोग गरिरहेको छ । किसानहरुलाई किबीको क्यू आर प्रणाली शुरुवात गर्दैछ । कुन बोट कसरी हुर्काइरहेको छ ? मलखाद तथा अन्य ब्यवस्थापन कसरी गरिरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्न सकिने र आवश्यक परामर्श दिन सकिने गरी क्यूआर प्रणालीमा किसानलाई जोड्न लागिएको एकाई प्रमुख गैरेले बताए ।
अहिलेसम्म जम्मा बजेटको किवी खेतीका लागि मात्रै ७ करोड रुपैयाँ बढि लगानी भइसकेको उनले बताए ।
किवी नयाँ फल, बजार मूल्य राम्रो पाइने र पौष्टिकताले भरिपूर्ण भएकोले जिल्लाका किसानहरुलाई यसतर्फ आकर्षित छन् । तुलनात्मक रुपमा अन्य फलफूल खेती भन्दा किसानलाई फाइदाजनक पनि छ, ‘एकाई प्रमुख गैरेले बताए, ‘रोग किरा कम लाग्ने राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ ।
तर, अन्य फलफूलभन्दा यस खेतीमा लगानी, समय र मलखाद भने बढि लाग्छ’, उनले भने । एकाइ परियोजनाले मूखय कार्यलय रामेछापबाटै रामेछाप र दोलखा हेर्नेगरी कृषि कार्यक्रमहरु चलाइरहेको छ । विशेषगरी किवी खेतीसँगै आलु, जुनार खेतीमा पनि परियोजनाले प्राथमिकता दिएको छ । अहिले ८ प्रजातीभन्दाबढि किवी किसानले लगाइरहेका छन् ।
अब उच्च गुणस्तरको उत्पादन गर्ने किसानको लागत घटाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत भएको उनले बताए । नेपालले गुणस्तरिय किवी उत्पादन गर्न सके भारतको बजारमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।