काठमाडौँ / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललगायत १२ जनाविरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यलगायत विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरेको भए पनि शुक्रबार उक्त फाइल रुजु गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले उनीहरूमाथि ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए । 

अख्तियारले मुख्यसचिव अर्यालसहित सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, बिष्णुप्रसाद गौतम, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, विकल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, गणेश विक्रम शाही, हरिबल्लभ घिमिरे र प्रिन्ट सेल कम्पनी र यसका निर्देशक केशव शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

४३ करोड ३२ लाख थान स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। मदिरामा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइएको जिम्मा विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विनाप्रतिस्पर्धा दिएको थियो। 

मुद्दा दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा विकल पौडेल जोडिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिदमा राज्यकोषमा अरबौँ रुपैयाँ क्षति पुग्ने गरी विभिन्न निर्णय गरेको भन्दै शुक्रबार अख्तियारले उनी सहितका कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । 

उनी निलम्बनमा परेसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गडतौलाले निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेका सचिवहरू कृष्णहरि पुष्कर र नारायण दवाडीभन्दा गड्तौला वरिष्ठ सचिव रहेकी छिन् । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ अनुसार मुख्यसचिव अर्याल स्वतः निलम्बित भएका छन् । कायम मुकायम मुख्य सचिव नियुक्तका लागि भने हाल रहेका सचिव मध्येबाट वरिष्ठ सचिवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गरेपछि मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।