कर्णाली / कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको आजको चौथो अधिवेशनको दशौँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीद्वारा प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (५९ दशमलव सात प्रतिशत) र चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (२४ दशमलव १२ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव आठ प्रतिशत) र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड ८१ हजार रुपैयाँ (१५ दशमलव ३८ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ८३ करोड ४४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब १३ करोड ८१ लाख २६ हजार रुपैयाँ परिचालन गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरे। 

उनका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट ९ अर्ब ३८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ७१ करोड ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । 

यसैगरी सङ्घीय सरबारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ६७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । 

सङ्घीय सरबारबाट सर्शत अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताबाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालिन हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

विनियोजित बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सहरी विकासका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ (३३.३० प्रतिशत) बजेट रहेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आवको भन्दा रु दुई अर्ब बजेट घटाएर ल्याएको छ । 

पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमा जोड दिनुका साथै बजेटले प्रदेशको गरिबी न्यूनीकरणमा ध्यान दिँदै ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को सोचलाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी बजेट ल्याइएको छ । 

गत आवका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

*शीर्षकमा कर्णाली प्रदेश हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ।