काठमाडौँ / नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने गरी योजना तर्जुमा गरेको छ । 

चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिले आगामी ३ वर्षमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि निर्यात प्रवर्द्धन कार्ययोजना तयार गरेको हो ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी आकर्षित गरी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

रणनीतिक सुधार योजना, राजश्वमा नीतिगत सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन र कृषिको उत्पादन वृद्धि एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि चेम्बरले ४९ बुँदाको कार्यक्रम कार्य योजना तय गरेको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेयता नेपालले निरन्तर व्यापार घाटा बेहोरिरहेको छ । हाल आयातको हिस्सा ९० र निर्यातको हिस्सा १० प्रतिशतको अनुपातमा छ । यसलाई घटाउन निर्यात योग्य वस्तुहरूको पहिचान एवम् प्रवर्द्धन गरी निर्यातको वातावरण बनाइने ।’ 

सातै प्रदेशमा निर्यात घर स्थापनासम्बन्धी अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्यात सहजीकरण एवं अन्तराष्ट्रियस्तरको क्वारेनटिन ल्याब स्थापनाका लागि पहल गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । 

यस्तै रेमिट्यान्सलाई उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्न नीतिगत कार्य योजना बनाउने चेम्बरले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूको सीपलाई अध्यागमनमा लगत सङ्कलन गर्ने र युवाहरूको सीपलाई स्वदेशी उत्पादनमा लगाउनका लिग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चेम्बरले दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थिर सरकार र नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि लागू हुने १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबिचको प्रभावकारी तालमेलका लागि पहल गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

पुँजीगत खर्च वृद्धि एवं आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गर्नका लागि समयबद्ध तालिका बनाएर परिणाम दिनेगरी काम गर्नका लागि नीतिगत पहल गरिनेमा समेत चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा  थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत रहेको भन्दै चेम्बरले व्यावसायिक एवं रोजगारी अभिवृद्धिका लागि व्यापार सहजीकरण गर्दै जीडीपीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदानलाई थप वृद्धि गर्न पहल गरिने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्वाधारका योजनालाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विकास गरी विदेशी लगानीको आकर्षणका लागि पहल गरिने पनि चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन, तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा स्वदेशीसँगै विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । 

विश्व व्यापार सङ्गठन, विमस्टेक र साफ्टा आदिमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउन पहल गरिने  चेम्बरले जनाएको छ ।