काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेसमा डिप ट्यूबबेललगायतका कार्यक्रम अगाडि बढाइ सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सिँचाइ आयोजनालाई थप परिस्कृत बनाएर अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

तराई(मधेसका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको सङ्कल्प छ । 

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ। 

सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने भएको छ । 

सरकारले कर्णाली प्रदेशको विशिष्ठतामा आधारित भएर ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन ल्याउने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

भूमिगत जल भण्डारको पुनःभरण र सिँचाइ सुविधा बिस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने एवम् बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारमा प्राथमिकता राखिएको छ । 

नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गर्ने, नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा बिस्तार भएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ छिचोल्ने कार्य निर्धारित समय अगावै सम्पन्न भएको छ ।  

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यही वैशाख २६ गते सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको घोषणा गरेका थिए ।जलविद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता दुई हजार नौ सय ४० मेगावाट पुगेको छ ।  

कुल जनसङ्ख्याको ९८ प्रतिशतमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । विभिन्न कारणले लामो समयदेखि रोकिएका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण कार्य सम्पन्न भई उत्पादित विद्युत् प्रसारण र वितरणमा सहजता भएको छ । 

मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात सुनिश्चित भएको सरकारको बुझाइ छ ।