काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने भएको छ । निर्माणमा जान तयार रहेका ती आयोजनाको आवश्यक स्रोतको जोहो गरेर निर्माण सुरु गरिन लागेको हो । 

सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न भइसकेको छ। 

मुआब्जा वितरणलगायतका काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आयोजनाको शीघ्र शिलान्याश गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बताउँदै आएका छन् । 

धादिङ र गोरखाको सीमा भएर बहने बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो  आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउने समेत सरकारको सोच छ ।

यस्तै, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड आयोजनाको समेत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक तयारी गरेको छ । 

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको समग्र विकास र उपयोगका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति र जल तथा मौसम विज्ञान नीतिका साथै जलस्रोत, ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जा, सिँचाइ, नदी तथा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । 

नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुसार जलस्रोतको समुचित संरक्षण, संवद्र्धधन तथा अधिकतम उपयोग गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रणालीको कुल विद्युत् जडित क्षमता चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ । 

चालु आवको अन्त्यसम्म नै कूल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्दैछ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । 

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद सम्झौता गरी ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । 

दुधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ। सो आयोजनामा एशियाली विकास बैंकलगायतका बहुपक्षीय दातृ निकायले लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

त्यस्तै, माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा समेत विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकलगायतले लगानीको प्रतिवद्धता जनाएको छ। 

यसैगरी, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गर्ने सरकारको संकल्प छ । 

रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने भएको छ ।

सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरिरहेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका विद्युत् प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, बिस्तार एवम् स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । 

त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । 

यसैगरी, इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लगानी विधि तय गरी निर्माण प्रारम्भ गर्ने महत्वाकाक्षी लक्ष्य सरकारले लिएको छ । 

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति छ । 

आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । 

विद्युत् वितरण सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउने  एवम् स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । 

सिँचाइ, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगले खपत गर्ने विद्युत्मा सहुलियत प्रदान गरिनेछ । 

परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न बायो ग्यास, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवम् किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन तथा बिस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । 

चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सोही बमोजिम झण्डै ९८ प्रतिशत नागरिकमा ऊर्जाको पहुँच पुगेको छ । 

ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने, प्रमुख सहरमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीको विस्तारलगायतका कार्यक्रम चालु आवमा अगाडि बढाइएको थियो ।