काठमाडौं/  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्  (नार्क)ले हिजो सोमबार ३३ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । 
स्थापना विसको अवसरमा नार्कले स्थापनाको २० वर्षमा भए गरेका कार्यहरुको संक्षिप्त जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा नार्कको भावी रणनीति तथा उद्धेश्य पनि राखेको थियो ।

राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको अवधारणा अनुरुप वि.सं. २०४८ वैशाख २५ मा नेपाल कृषि अनुसन्धान ऐन, २०४८ अन्तर्गत स्थापित भएको स्वयात्त सरकारी संस्था हो। 

कृषि सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गराउने, कृषि क्षेत्रका समस्याहरुको निराकरणका उपायहरु पत्ता लगाउने  उद्धेश्यले स्थापना गरिएको थियो । 

कृषि सम्बन्धि नीति तर्जुमाको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने  नार्कका तीन प्रमुख उद्देश्यहरु  राखेको थियो ।
 
अहिले जातीय तथा नश्न विकास,  कृषि प्रविधि विकास, स्रोत सामाग्री उत्पादन, जैविक विविधता संरक्षण, सामाजिक–आर्थिक तथा नीतिगत अनुसन्धान र प्रविधि हस्तान्तरण, सेवा तथा परामर्श नार्कका प्रमुख कार्यक्षेत्र भनेर तोकिएको छ ।

 नार्कले ले मुलुकमा विद्यमान भौगोलिक तथा पारिस्थितिकिय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी विभिन्न क्षेत्रमा अवस्थित ६३ कार्यालयमार्फत अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको छ ।

नार्कले दिएको बिज्ञप्ति अनुसार अनुसन्धान कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आर्थिक स्रोतको रुपमा नेपाल सरकारबाट करिब ९७ प्रतिशत र दातृ निकायबाट करिब ३ प्रतिशत रकम प्राप्त हुने गरेको  उल्लेख छ । 

वि.सं. २०१७ मा उन्मोचित गहुँको जात लेर्मा ५२ नेपालमा जातीय विकासको इतिहासमा पहिलो कोशेढुंगाको लिइन्छ । 

नार्कका अनुसार त्यसयता हालसम्म ८४ वालीका ८९३ जातहरु सिफारिस गरिएका छन् । 

जसमध्ये १६५ जातहरु दर्ता सुचीबाट हटाईएको समेत नार्कले जनाएको छ । 

यसरी सिफारिस गरिएका धान, मकै, गहुँ, मुसुरो तथा आलुका जातहरुको अनुशरण क्रमशः ३५ प्रतिशत, ७३ प्रतिशत,  ९४४ प्रतिशत, ६० प्रतिशत र ४६४ रहेको छ ।

तर, नार्क स्थापना भए पश्चात् ३० वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा धान, मकै र गहुँ खेती गरिएको क्षेत्रफल नगन्य मात्रामा बढेकोछ । यता उत्पादनमा क्रमशः १२१ प्रतिशत, १५२ प्रतिशत, र २०१ प्रतिशत वृद्धि भएको नार्कको तथ्यांकमा देखिन्छ । 

उल्लेखित अवधिमा धान, मकै र गहुँको उत्पादकत्व क्रमशः ५४ प्रतिशत, ७८ प्रतिशत, र १२१ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । 

यसरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुनुका मुख्य कारणहरु सिंचाई, मलखाद, उन्नत बीउ तथा खेती प्रविधिको बढ्दो प्रयोग भएको नार्कले जनाएको छ । 

खाद्यान्नको उत्पादन बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिएता पनि, वर्षेनि ठूलो रकम खाद्यान्न आयातमा खर्च हुने गरेको छ । 

कृषि अनुसन्धानमार्फत सिफारिस गरिएका हाल प्रचलित उन्नत जात र प्रविधिहरुको अनुशरणलाई थप विस्तारित गर्न सकेको खण्डमा धान, मकै र गहुँको उत्पादनमा क्रमशः २४प्रतिशत, ९३प्रतिशत र १० प्रतिशतले वृद्धि गरी उल्लेखनिय मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने तथ्य सरकारले नै औंल्याएको छ । 

यस्ता छन् आर्थिक वर्ष २०७९ ८० का मुख्य उपलब्धिहरु

१. जातीय विकास (सिफारिस जातहरु)

प्रशोधनका लागि (चिप्स, फ्रेन्च फ्राई) उपयुक्त आलुः खुमल सेतो–३ र खुमल रातो–४

अगौटे सुन्तलाः ओकित्सुवासे

बदामः नवलपुर बदाम-१

रायोः हिमचौडा पात

– भन्टाः पोखरा तुर्की

जौंः मुक्तिनाथ

– गहुः WK-३१६४ र WK-३१६५

सुर्खेत क्षेत्रका स्थानिय घैया धानः कालनाभ्रे र दाम्री

२. प्रविधि विकास

२.१. वाली प्रविधि

– धान, मकै र गहुँमा स्थान–विशेष मलखाद व्यवस्थापन प्रविधि

– घानको खैरो फड्के कीरा नियन्त्रण प्रविधि

– मकैमा लाग्ने धर्के गवारो नियन्त्रणको लागि रासायनिक विधि

– मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजिकीरा व्यवस्थापनको रासायनिक र जैविक विधि कोदो र फापरको उपयुक्त रोप्ने समय तथा मलखाद व्यवस्थापन प्रविधि 

– उखुमा झारपात व्यवस्थापन, मलखाद व्यवस्थापन तथा अन्तरबाली प्रविधि

– जुटबालीमा झारपात व्यवस्थापन प्रविधि

– सूर्यमुखी खेतीमा मलखाद तथा झारपात नियन्त्रण प्रविधि

– मसुरोको डढुवा रोग व्यवस्थापन प्रविधि

– तोरीमा लाग्ने डढुवा रोग नियन्त्रण विधि

२.२. वागवानी प्रविधि

– मध्यपहाडी क्षेत्रमा आलुबालीको लागि मलखाद व्यवस्थापन विधि

– गोलभेंडाको जरामा गाँठो ुबनाउने जुकाको जैविक नियन्त्रण विधि

– गोलभेडामा टुटा कीरा व्यवस्थापन

– अकबरे खुर्सानीमा मल्चिङ्ग प्रविधि

– सुन्तलामा लाग्ने चिनियाँ औसा झिंगा व्यवस्थापन विधि

– उन्सु सुन्तलामा खाद्यतत्व व्यवस्थापन

– सुन्तलाको जरा कुहिने रोग व्यवस्थापन

– द्रुत गतिमा स्याउको रुटस्टक उत्पादन गर्ने प्रविधि

– भिंडीमा मलखाद र फड्के कीरा व्यवस्थापन प्रविधि

– अदुवाको तन्तु प्रजनन प्रविधिबाट माइक्रो राइजोम उत्पादन गर्ने प्रविधि

– एभोकाडो र ओखरको वानस्पतिक प्रजनन् प्रविधि

– मेकाडेमिया नटमा खाद्यतत्व व्यवस्थापन

– अलैचीको डाँठमा लाग्ने गवारो कीरा व्यवस्थापन प्रविधि

२.३. मत्स्यपालन प्रविधि

– रेन्बो ट्राउटको भुरा बाँच्ने दर वृद्धि गर्न दाना व्यवस्थापन प्रविधि

– माछाको भुरा ढुवानी गर्दा मृत्युदर कम गर्ने प्रविधि

– माछाको बायोफ्लक प्रविधिका लागि उपयुक्त स्टकिंग दर सिफारिस

– व्याक्टेरियल कन्सोर्टिया प्रयोग गरी माछा उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रविधि

२.४. पशुपालन प्रविधि बढ्या

– गाइ भैसीमा बाँझोपन र थुनेलो व्यवस्थापन प्रविधि

– प्रो–बायोटिक प्रयोग गरी गाईको दुध उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रविधि

– भेडामा लाग्ने लिभरफ्लुक नियन्त्रण प्रविधि

– रैथाने कुखुरा साकिनीमा स्वजातीय छनौट मार्फत मासु र अण्डा उत्पादन वृद्धि

– घाँस उत्पादनका लागि खर्क व्यवस्थापन प्रविधि

२.५. कृषि यान्त्रीकरण प्रविधि

– मकैमा गोडमेल गर्ने म्यानुयल बाईसाईकल बीडरको विकास उखुमा गोडमेल गर्ने तथा उकेरा लगाउन चार पांग्रे ट्रेक्टरबाट चल्ने कल्टिभेटरको सुधार

– मूलवृत्तको लागि प्रयोग हुने तीनपाते सुन्तलाको बीउ निकाल्ने यन्त्र विकास तथा सुधार

– सुन्तलाजात फलफुल ग्रेडिङ्गको लागि सिट्रस ग्रेडरको विकास

– मेकाडेमिया नटको फल फुटाउन हाते मेसिनको विकास

२.६. अन्य

– च्याउ प्रशोधन प्रविधि

– माटोको डिजिटल नक्साको अध्यावधिकरणः थप ७२७५ नमुना

– माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र वितरणः १६००० किसान

 ३.  आनुवाशिंक स्रोत संरक्षण

– २४ जिल्लाबाट १०० भन्दा बढी बालीको १०१६ जातहरु संकलन

– २८ वालीका ६६६ एक्सेसनहरुको बीउलाई मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन संरक्षण

– १२ वालीका ६६१ जातहरुको चरित्र चित्रण तथा मुल्यांकन

– कोदो (५), अनादि धान (५), हिउदे सिमि (५०, भन्टा (५) घ्यु सिमि (४) र खुर्सानी (४) गरि ६

बालीका २८ उत्कृष्ट जातहरु छनौट

६१० बालीका पासपोर्ट डाटा इन्ट्री

– बालीहरुका ३० ओटा दुर्लभ जातहरुलाई प्रदर्शन तथा प्रवर्धनको लागि विविधता ब्लकमा संरक्षण

कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कले नार्कले जम्मा दरवन्दी १८२३ रहेता पनि  ५४ प्रतिशत कर्मचारीहरु मार्फत कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । करिब ४६ प्रतिशत पदहरु रिक्तहुँदा नार्कका दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या परेको बताउँदै आएका छन् । समयमै पदपूर्ति गर्न नसक्दा नार्कले उल्लेखनिय उपलब्धि दिन सकेको छैन । 

वैज्ञानिक र प्राविधिक अधिकृतको जम्मा दरवन्दी क्रमशः ४१३ र ३३३ रहेकोमा यी पदहरुमा ५४ प्रतिशत र ४५४ पदहरु रिक्त रहेको देखाएको छ । 

हाल भइरहेको पदपूर्ति कार्यबाट वैज्ञानिक पदमा १० प्रतिशत र प्राविधिक अधिकृत पदमा १९ प्रतिशत गरी जम्मा १५ प्रतिशत कर्मचारी थप हुने अपेक्षा पनि राखेको छ  ।