काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको विस्तारका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन् । 

सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले नवप्रवर्तन कोष स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमाको गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । 

“सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने तथा सोका निम्ति आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।”

कोषको स्थापनासँगै आफ्नै स्वविवेक, क्षमता र पहुँचमा सूचना प्रविधिमार्फत अर्बौंको आम्दानी गरिरहेका युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित हुनुका साथै युवा पुस्तालाई देशभित्र आशा जगाउन एवं अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । 

उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिजन्य उत्पादन एवं सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरूमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अगाडि सार्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले देशभित्रै केही गर्न चाहने युवाका निम्ति नयाँ अवसर सिर्जना गरिने स्पष्ट पारिने बताए । 

उनले युवालाई लक्षित गरी अगाडि बढाइएको ‘स्टार्टअप कार्यक्रम’ लाई एकीकृत गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीररूपले लागिरहेको स्पष्ट पारे । 

सूचना–प्रविधिलाई ‘लिडिङ फ्याक्टर’ का रूपमा स्वीकार गरेर मात्र विकास, सुशासन र रोजगारीमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तीव्र विकास गरी यसको माध्यमबाट आम नागरिकको  आर्थिक, सामाजिक जीवनमा उन्नयन र रूपान्तरणका निम्ति सम्वद्ध सबैमा अपिल गरे । 

‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गरिन्छ’

प्रधानमन्त्रीले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र सुरक्षित प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीतिको परिमार्जन र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको साइबर अपराधसम्वन्धी घटनाहरू नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे ।

“संवेदनशील प्रणालीहरूमाथिको अनधिकृत पहुँच, व्यक्तिगत एवं संस्थागत ‘डेटा’ दुरूपयोगको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न तथा साइबर सुरक्षाको बढ्दो चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै  नीति, कानुन  र संरचना निर्माण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । साइवर सुरक्षाको जोखिम पहिचान, प्रतिकार्य अनुगमन गर्न राष्ट्रिय साइवर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।”

‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर स्थापना प्राथमिकतामा छ’

प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टरहरूको स्थापनालाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारे । उनले विद्युतीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना एवं भौगोलिक अवस्थितिलाई समेत मध्यनजर सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

“विश्वस्तरका तालिम प्रदायकहरूलाई आकर्षित गरी सीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको निर्माण गरिनेछ”, प्रधानमन्त्रीले भने, “सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । साथै निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लागयतका विषयहरू सरकारको प्राथिमिकतामा छन् ।”

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको  विकास, विस्तार र प्रयोगबाट नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुरूप नै ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६’ लाई पुनरावलोकनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने रणनीति लिइएको बताए ।