काठमाडौँ / यसपटकको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताको उत्साहजनक सहभागिताले नेपालमा लगानीको उचित वातावरण बनेको सन्देश दिएको छ । 

सोमबार राजधानीमा सम्पन्न तेस्रो लगानी सम्मेलनले वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक सन्देश दिएको सरकारको बुझाइ छ । 

आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा धेरैको सहभागिताका साथ समापन भएको सम्मेलनमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता प्राप्त भएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । 

मुलुकको समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण पक्ष रहको हुन्छ । सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग भएको पूँजीमात्रै विकास र समृद्धिमा लगाउन पर्याप्त नहुने हुँदा मुलुकको दिगो विकास र समृद्धिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्दछ । 

देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा वैदेशिक लगानी अपरिहार्य हुने हुँदा सरकारले सहजीकरणका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेर त्यस्ता लगानी भित्र्याउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुन्छ । 

मुलुकमा पूर्वाधार विकासका साथै अन्य क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्र यथास्थितिमा विकास आयोजनामा लगानी गर्न नरुचाउने हुँदा विभिन्न सुविधा र सहुलियत दिएर सरकारले लगानीको अनुकूल वातावरण बनाएको हुन्छ । 

यसले मुलुकमा लगानी मात्र नभई प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, सीप र ज्ञान तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र व्यावसायिक संस्कारसमेत भित्रन्छ । 

नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिन थालेको देखिन्छ । 
त्यसै बखतबाट नेपालमा विदेशी लगानीका बैङ्कहरु खुल्न थाले र विस्तारै आर्थिक गतिविधिमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको जानकारहरु बताउँछन् । 

आर्थिक उदारीकरणको नीतिले वैदेशिक लगानीको वातावरण बने तापनि सोचेअनुरुप गुणात्मक परिणाम भने अझै देखिन सकेको छैन ।  

मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था सुरुआतको इतिहास चार दशक लामो भए तापनि वास्तविक रूपले लगानी भित्रिएको रकमको परिमाणका दृष्टिले वैदेशिक लगानीको अवस्था सोचेअनुरुप हुन सकेको छैन । 

लगानीको प्रतिबद्धता न्यून हुने र प्रतिबद्धता भएकामध्ये थोरैमा मात्रै प्रत्याभूत हुने अवस्थाले वैदेशिक लगानीमा सुधार भएको मान्ने आधार देखिँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको नेपालमा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९५/९६ देखि २०२१/२२ को अवधिमा रु चार खर्ब ११ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएपनि जम्मा रु एक खर्ब ४८ अर्ब बराबर मात्रै लगानी भित्रिएको देखिन्छ । 

पछिल्लो ३० वर्षको वैदेशिक लगानीको अवस्था

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा चार खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरेको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । विसं २०५० सालयता उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३८ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाखबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । 

त्यस्तै, आव २०५१/५२ मा १९ परियोजनाका लागि रु ४७ करोड ७५ लाख बराबरको प्रतिबद्धता आएको र यसले दुई हजार तीन सय हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो । 

आव २०५२/५३ मा ४७ आयोजनाको लागि रु दुई अर्ब २१ करोड ९८ लाख, आव २०५३/५४ मा ७७ परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ३९ करोड ५५ लाख, आव २०५४/५५ मा कुल ७७ परियोजनामा रु दुई अर्ब, आव २०५५/५६ मा ५० परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ६६ करोड ६४ लाखको लगानी स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, आव २०५६/५७ मा ७१ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, आव २०५७/५८ मा ९६ आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब २५ लाख, आव २०५८/५९ मा ७७ आयोजनाका लागि रु एक अर्ब २० करोड ९६ लाख तथा आव २०५९/६० मा ७४ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ७९ करोड ३७ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । 

यसरी हेर्दा २०५० देखि २०६० सम्म  वैदेशिक लगानीसँगै करिब ५० हजारको रोजगारीको प्रतिबद्धता रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ । तथ्याङ्कअनुसार आव २०६०/६१ मा कूल ७८ परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ७६ करोड ४८ लाख बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, आव २०६१/६२ मा कूल ६३ परियोजनाका लागि रु एक अर्ब ६३ करोड ५७ लाख, आव २०६२/६३ मा कूल एक सय १६ परियोजनाका लागि रु दुई अर्ब ६० करोड ६३ लाख, आव २०६३/६४ मा कूल एक सय ८८ परियोजनाका लागि रु तीन अर्ब १८ करोड ५९ लाखको प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ । 

त्यस्तै, आव २०६४/६५ मा कूल दुई सय १३ परियोजनाका लागि रु नौ अर्ब ८१ करोड २६ लाख, आव २०६५/६६ मा दुई सय ३१ आयोजनाका लागि रु छ अर्ब २५ करोड ५० लाख, आव २०६६/६७ मा एक सय ७१ परियोजनाका लागि रु नौ अर्ब १० करोड, आव २०६७/६८ मा कूल दुई सय १० परियोजनाका लागि रु १० अर्ब पाँच करोड ३२ लाख, आव २०६८/६९ मा कूल दुई सय २६ परियोजनाका लागि रु सात अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा आव २०६९/७० मा कूल तीन सय १७ परियोजनाका लागि रु १९ अर्ब ८१ करोड ८७ लाख बराबरको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो ।

विभागका अनुसार पछिल्लो दशकमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो परिमाणमा आउन थालेको देखिन्छ जसमा आव २०७०/७१ मा कूल तीन सय सात परियोजनाका लागि रु २० अर्ब १३ करोड २४ लाख र आव २०७१/७२ मा तीन सय ७० परियोजनाका लागि रु ६७ अर्ब ४५ करोड ५० लाख बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । 

त्यस्तै, आव २०७२÷७३ मा कूल तीन सय ४८ परियोजनाका लागि रु १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाख प्रतिबद्धता आएको, आव २०७३/७४ मा चार सय आयोजनाका लागि रु १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख, आव २०७४/७५ मा कूल चार सय परियोजनाका लागि रु ५५ अर्ब ७६ करोड, आव २०७५÷७६ मा कूल तीन सय ४५ परियोजनाका लागि रु २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख, आव २०७६/७७ मा दुई सय २३ आयोजनाका लागि रु ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाखको प्रतिबद्धता आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, विभागले सार्वजनिक गरेको औद्योगिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७७÷७८ मा एक सय ८५ परियोजनाका लागि रु ३२ अर्ब १७ करोड २८ लाख, आव २०७८/७९ मा जम्मा दुई सय ९५ आयोजनाका लागि रु ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख र आव २०७९÷८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि रु ३३ अर्ब १४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएका देखिन्छ । 

प्रतिबद्धताअनुसार आउँदैन लगानी 

नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने र यो क्षेत्रमा सरकारले प्राथमिकताका साथ आवाज उठाएता पनि प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भने भित्रिएको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०२१/२२ सम्म नेपालमा प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३६ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको उल्लेख छ ।  

उद्योग विभागको सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार आव २०७०÷७१ मा करिब रु २० अर्ब १३ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा तीन अर्ब १९ करोड बराबरको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । 

जुन प्रतिबद्धताको आधारमा जम्मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।  त्यस्तै, आव २०७१/७२ मा रु ६७ अर्ब ४५ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा छ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् चार अर्ब ३८ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । 

त्यस्तै आव २०७२/७३ मा लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार जम्मा ३८ प्रतिशतले हुने पाँच अर्ब ९२ करोड लगानी भित्रिएको थियो भने २०७३/७४ मा ८८ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ५० करोड, आव २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत अर्थात रु १७ अर्ब ५० करोड, आव २०७५/७६ मा ५१ प्रतिशतले हुने रु १३ अर्ब छ करोड, आव २०७६/७७ मा ५१ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४७ करोड, आव २०७७/७८ मा ६० प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । सार्वजनिक विवरणानुसार आव २०७८/७९ मा कूल प्रतिबद्धताको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै यस्तो लगानी भित्रिएको थियो । 

लगानी सम्मेलनले सकारात्मक वातावरण बन्यो

सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा समापन भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरुले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र त्यसलाई सरकारले सकारात्मक वातावरण बनाएको बताएका छन् । नीतिगत सुधारदेखि लगानीकर्तालाई सहुलियत दिएरै भए पनि लगानीको वातावरण बनाउन सरकार लागेको उनीहरुको बुझाइ छ । 

सम्मेलनमा लगानीको अवसर खोजिरहेका स्वदेशी तथा विदेशी सहभागी तथा लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न र आफ्नो लगानीको प्रतिफलको चिन्ता नगर्न सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रका अधिकारीहरुले अपिल गरेका थिए । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधनलाई लगानी वातावरण सुधारप्रतिको सरकारको प्रतिबद्धताको प्रमाणका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउदै निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल भएको र निजी क्षेत्रको सुझावका आधारमै कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो । 

त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालको विकास तथा समृद्धिका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त नभएका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भएकाले क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण गरी सोही अनुसारको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । 

सम्मेलनले लगानीको वातावरणका बारेमा जानकारी दिने तर प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी भित्र्याउन भने अझै मिहेनत गर्नुपर्ने डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउन सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा छौँ, हाम्रा नीति र कानुन लगानीमैत्री छन् भन्ने सन्देश सम्मेलनले दिने पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा बताउछन् । 

उल्लेखनीय विदेशी लगानीकर्तासहित दुई हजारभन्दा बढीको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन तत्पर रहेको र निजी क्षेत्रमा रहेको निरासा चिर्दै सरकारले गरेको सुधारको कामले लगानीको माहोल बनाउने डा खतिवडाको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र आयोजकको रुपमै रहनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । 

विद्यमान कानुनी प्रावधानले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन नसकिने भनी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गरेको भन्दै यसले लगानीको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । 

सरकार आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संवेदनशील रहेको र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लागिपरेको अनुभव निजी क्षेत्रले गरेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सुझाएका कानुनी सुधारका काममा सरकारले कदम चालेको र यसले राम्रो सन्देश दिएको बताउछन् । 

कोरोनापछिको समयमा आर्थिक पक्षमा केही चुनौती देखिए तापनि यसलाई सामना गर्न सरकारले लगानीको अवसर सृजना गर्न आयोजना गरेको यो सम्मेलन लगानीको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसर रहेको उनको भनाइ छ । 

लगानीसम्बन्धी विद्यमान कानुन र पछिल्लो संशोधन

नेपालमा लगानीलाई सहजीकरण गर्न विभिन्न कानुनी प्रबन्ध छ । मुलुकको लगानीसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८, कम्पनी ऐन २०६३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६, वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ तथा लगानी उद्यम नियमावली २०७८ प्रमुख हुन् । 

यी कानुनहरुमा समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ भन्दै निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरुले उठाएका आवाजलाई सरकारले मनन गर्दै केही कानुनलाई संशोधन गरेको छ । 

पछिल्लो समय सरकारले नेपालमा लगानी प्रवद्र्धनका थप सुविधा होस् भन्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलनकै दिन लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेर लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन खोजेको देखिन्छ । 

सरकारले नीतिगत सुधार गरेरै लगानीको वातावरण बनाउने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी बताउछन् । 

लगानी अनुकूल कानुन बन्नुपर्ने माग उठेका बेला त्यसलाई सम्बोधन गर्न अध्यादेशमार्फत केही केही कानुन बनेकाले लगानीकर्तामा उत्साह थपेको र सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्दै व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेको छ । 

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट मुख्यतः ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता र सम्भावित परियोजना प्रदर्शन गरेर नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डका नौ परियोजनासहित कूल एक सय ५४ परिरयोजना प्रस्तुत गरिएको सम्मेलनले लगानीको वातावरण बन्नेमा उत्साह थपेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको भनाइ छ । 

समयसमयमा गरिने यस्ता सम्मेलन र नीतिगत तथा कानुनी सुधारले प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिन मद्दत गर्ने र यसले सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणमा गुणात्मक सहयोग पुग्ने हुन्छ । 

मुख्यतयाः कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन र रोजगार विस्तारमा गरी वित्तीय सुधार गर्न प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिनु पर्छ । 

भित्रिएका लगानी सदुपयोग गर्न र अर्थतन्त्रमा देखिने चुनौती सामना गर्न निजी क्षेत्र र सरकार दुवैको महत्वपूर्ण योगदान रहने हुँदा सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन समयानुकूल प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । 

– नवीन पौडेल