काठमाडौँ / नेपालमा बैङ्कहरूले एउटै कृषि कम्पनीमा ठुलो लगानी गर्दा साना किसानले कर्जा पाउन नसकेको  कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी सचिव रेवतीरमण पौडेलले बताएका छन् । उनले बैङ्कहरूले कृषिका लागि दिने कर्जा रकम घरानिया कृषि क्षेत्रमा गएकोप्रति संकेत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

हिजो मङ्गलबार नेपाल किसान आयोगले आयोजना गरेको बंगुरपालक कृषकका समस्या समाधान सम्बन्धी एक कार्यक्रममा हुनेखाने किसानहरुले धेरै बैंकिङ सुविधा पाउँदा साना किसानहरू भने कर्जा नपाएर समस्यामा रहेको बताएका हुन् । । 

उक्त अन्तर्क्रियात्मक छलफल कार्यक्रममा जवाफ दिने क्रममा सचिव पौडेलले भने, “राष्ट्र बैङ्कले दिएको कृषिमा लगानी गर्ने तार्गेट पूरा गर्न बैङ्कहरूले एउटै कम्पनीमा ठुलो लगानी गर्ने हुँदा साना किसानहरूले कर्जा नपाउने समस्या छ ।” सरकारले किसानको समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले नेपालमा दर्ता भएका ४ लाख २२ हजार बंगुरपालक किसानहरू र दर्ता नभएका किसानहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । 

बंगुर मासुका लागि छिटो तयार हुन्छ । नेपाली बजारमा यसको उपभोग चौथो स्थानमा पर्छ । नाकाबन्दी, कोभिड र अफ्रिकन स्वाइन फिभरको समस्याले बंगुरपालन व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । “अफ्रिकन स्वाइन फिभरको भ्याक्सिन बनाउन सकेका छैनौ । भ्याक्सिनले नै सुरक्षा गर्ने हो तर हाललाई बिमाबाट कभर गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “बिमाले ठुलो मात्रामा क्षति हुँदा नहेर्ने १/२ ओटा क्षति हुँदा मात्रै हेर्ने गरेको रहेछ।” 

ठुलो क्षति हुँदा नै सहयोग चाहिने भएको कारणले नै बिमा गर्नु परेको बताउँदै उनले कृषि बिमा नीति र बिमा कम्पनीहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “ठुलो क्षति पो बिमा चाहिने हो त । यसकै लागि बिमा गर्ने हो । कृषि बिमावापत बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले कम्पनसेसन पनि दिएको छ, ढिलोचाडो सरकारले बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी दिन्छ । त्यसैले कम्पनीहरूले बिमा रोक्नुहुन्न ।”

हाल केही बिमा कम्पनीहरूले बिमा नगरिरहेको गुनासो प्राप्त भएको बताउँदै सचिव पौडेलले यस विषयमा अध्ययन गर्न बिमा प्राधिकरणलाई आग्रहसमेत गरे । 

उनका अनुसार बिमा भुक्तानीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग करिब एक अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । केही समयअघि मात्रै सरकारले ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । 

उनले भने, “बिमाको दायित्व भुक्तानीका लागि हामीले थप ९६ करोड माग गरेका छौँ । पहिले बिमाको दायित्व पूरा गरौँ अनि बाँकी रहेको काम गरौँ, भनेर बिमाको दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । व्यवसायीको ऋण खाएर बस्नु हुँदैन भनेर एक बर्षभित्र बिमालाई कम्प्लिट सेटलमेन्ट गर्ने योजनामा छौँ ।”

बिमा कम्पनीहरूले बिमा गर्न आनाकानी गरेको गुनासो आएको त्यसलाई मन्त्रालयले नजिकबाट नियालिरहेको सचिव पौडेलले बताए । गुणस्तरीय नस्ल उपलब्ध गराउन सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्राइभेट सेक्टरमा स्रोत केन्द्रको आवश्यकतामा जोड दिए । 

“प्राइभेट सेक्टरमा स्रोत केन्द्र बनाउने, स्रोत केन्द्रलाई शुद्ध नस्ल उपलब्ध गराउने र त्यहाँबाट निस्केका पाठापाठीहरू व्यवसायीहरूलाई दिने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” सचिव पौडेलले भने । सो अवसरमा उनले जनसङ्ख्याका आधारमा स्रोत केन्द्र बनाउने मोडलमा जानुपर्ने, वायसेक्युरिटीलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने, सरसफाइ र दानामा ध्यान दिन किसानहरूलाई आग्रह गरे । 

अफ्रिकन स्वाइन फिभरतर्फ लक्षित गर्दै उनले रोग उपचार गर्ने पद्धति नभएपछि जैविक सुरक्षामा नै किसानहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए । सचिव पौडेलले फार्ममा काम गर्ने मानिसहरू बाह्य सम्पर्कमा सकेसम्म नआउने वातवारण मिलाउन र व्यवसायिक रूपमा काम गर्नसमेत किसानहरूलाई आग्रहसमेत गरे । 

कार्यक्रममा किसानहरूले बंगुरपालन व्यवसायमा देखिएका समस्याहरुको बारे सचिव पौडेललाई राखेका थिए । अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण यो क्षेत्र समस्यामा परेको र धेरै किसानहरू डुबेको किसानहरूले बताएका थिए ।