काठमाडौँ / अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन-२०८० का वक्ताहरुले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिए । 

प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताए । 

संसद्मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने बताए । 

“देशको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि जबसम्म राजनीति दुरुस्त हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन”, उनले भने, “निर्वाचन हुन्छ, सरकार बन्छ, फेरि भत्किन्छ । राजनीतिको यस्तो दुरावस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन ।”

पछिल्लो समय सरकार साझेदार दलहरू फेरिएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकको राजनीति सही लयमा फर्किएको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने दाबी उपाध्यक्ष पौडेलले गरे । 

नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुलुकभित्रै पुँजी सिर्जना भएर आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने उनले उल्लेख गरे । 

“अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ”, उपाध्यक्ष पौडेलले भने, “द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनेर छलफल आवश्यक छ । विकासका सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ ? भनेर छलफल चलाइनुपर्छ ।”

पछिल्लो समय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, सेवा प्रवाह सहज बनाउनलगायतका क्षेत्रमा पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने उनले बताए । 

नेपालमा विकास आयोजना सुरुमात्रै हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औँल्याए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले सत्यतथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए । 

सोह्रौँ आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उक्त आवधिक योजनाले २०८० देखि २०९० सम्मको अवधिलाई रोजगारी, उत्पादन र पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने बताए । 

“सत्यतथ्यमा आधारित भएर देशभित्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसमेत दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ”, सदस्य डा फुँयालले भने, “हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका सूचक राम्रा छन् । आर्थिक सूचकहरू केही खराब देखिएका हुन् । तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।”

सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्ने आवश्यकता सदस्य डा फुँयालले औँल्याए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उनले बताए । 

त्यस्तै, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका संस्थाको काम के हो भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिँदै गएको बताइन् । 

चालु आर्थिक वर्षका  लागि सरकारले मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती आठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको उनले बताए। त्यस्तै, फागुन मसान्तसम्ममा आयात, निर्यातसँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि घटेको उनको भनाइ छ । 

विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक लगानी बढेको डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाको दाबी छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उल्लेख्यरूपमा घटेको उनले बताए ।

विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैङ्कले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै राखिरहेकामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भने नीतिगत दर र बैङ्कदर घटाए र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको डेपुटी गभर्नर डा. तिम्सिनाको भनाइ छ । 

नीतिगत दर र बैङ्कदर घटाएर कारण ब्याजदर घटेको उनले उल्लेख गरिन्। त्यस्तै, पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा उल्लेख वृद्धि भएको र निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उनले बताइन् । 

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा बढेको भए पनि यही कारणमात्रै नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र कमजोर रहेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाले बताइन् । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमा र ठूला आयोजना निर्माण अघि बढेमा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उनले उल्लेख गरिन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा सूर्यबहादुर थापाले अहिले सरकार बजेट निर्माणको क्रममा रहेको बताउँदै बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । अहिले केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सरकारले कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्ने बताए । मुलुकको अवस्था निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको भनेर भाष्य बन्दै जानु दुःखद् रहेको पनि उनको भनाइ छ । 

“यो मुलुकमा केही पनि भएको छैन, त्यही कारण युवा पलायन भइरहेका छन् भन्ने भाष्य देखिइरहेको छ । तर केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार भने काम हुन नसकेको हो”, पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । 

विदेश गएका युवाले आर्जन हरेको सीप र पुँजी नेपालमै प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकार चाँडो चाँडो बदलिने र अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै, विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा सरकारी राजस्व न्यून भएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वाधीन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति जान्न र सम्भाव्य कार्यदिशा तय गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । 

त्यसैगरी, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताइन् । सहकारी कर्जा  सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताए । 

त्यस्तै, एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सहकारीमा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत अलपत्र परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिले करिब ३१ हजार तीन सय सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा पाँच सयको हाराहारीमा सहकारी समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए ।