काठमाडौँ / सार्वजनिक खरिद नियमावली १३ औं संशोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आंशिक स्वागत गरेको बताएको छ ।

सरकारले सोमवार प्रकाशित गरेको १३ औं संशोधनले सबै माग पूरा नगरेकोले पूर्ण समर्थन गर्न नसकिने बताएको हो । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साउनमा आन्दोलन गरेपछि सरकारसँग भएको सहमतिको ८ महिनापछि एउटा मात्रै म्याद थपको मागका रुपमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन भएको बताए ।

सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुसँग गत साउनमा गरेका सबै मागहरु पूरा भएपछि मात्रै महासंघले सरकारको कामलाई पूर्ण स्वागत गर्ने महासचिव दाहालले बताए । नयाँ सरकारले निर्माण व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

महासचिव दाहालले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायीहरु बसेर छलफल गरी योजनाको काम सकिने अवधिको अनुमान गरेपछि मात्रै म्याद थप हुनेकुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए । गत साल जेठमा काम सकिएर पेश गरेका बिलहरुको भुक्तानी लिनलाई पनि अहिले म्याद थप नगरी पाउने अवस्था नभएको बताए ।

 न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महासचिव दाहालले याद थप गरेको कार्यलाई महासंघले स्वागत गर्ने भन्दा पनि भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? भन्नेमा चासो रहेको बताए । उनले म्याद थप भएर मात्रै नपुग्ने भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुसँग भएका अन्य ८ वटा बुँदाहरु पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

संशोधित नियमावलीअुनसार समयमा काम सम्पन्न नभएका तथा काम चालु अवस्थामा रहेका देशभरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुनेछ । संशोधित नियमावलीमा आयोजनाको निर्माण गरिरहेको निर्माण व्यवसायीले माग गरेअनुसार नै समय थप हुनेछ । 

साथै के कारणले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको हो ? कारण खुलाएर म्याद थप माग्नुपर्नेछ । थप आर्थिक दाबी नगर्ने प्रतिवद्धतासहित म्याद थपको सयम माग गर्न सकिनेछ भने नियम जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

– न्युज एजेन्सी नेपाल