काठमाडौँ / सरकारले सार्वजनिक खरिद (१३ औँ) नियमावली, २०८० संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको दबावपछि सरकारले आयोजनाहरूको म्याद थपमा विशेष व्यवस्थासहित उक्त नियमावली संशोधन गरेको थियो । 

काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न ठेकेदारहरूले लामो समयदेखि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । सरकारले व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले ५ वर्षमा आठ पटक खरिद नियमावली संशोधन गरेको हो । ०७६ यता खरिद नियमावली व्यवसायीको दबाबमा परेर सरकारले संशोधन गर्दै आएको छ ।

संशोधित नियमावलीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फागुन २१ गते सोमबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।  

उक्त नियमावलीको संशोधनमार्फत सरकारले विभिन्न कारणबाट सम्झौता बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेका वा काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका देशभरीका आयोजनाहरूको म्याद थप्ने भएको छ । 

काम सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको निर्माणको काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले माग गरेको समयअनुसार नै समय थप गर्नेगरी संशोधित नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हो । 
त्यसका लागि १३औँ खरिद नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार आउँदो चैत २० भित्र म्याद थपको निवेदन दिइसक्ने समय रहेको छ । 

साथै, समय थपको अधिकार सम्बन्धित आयोजनाका कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरू भने पेस गर्नुपर्ने छ ।

“सम्झौता अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नदेखिएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको कार्यतालिका बमोजिम कुन–कुन काम के कस्ता करणले हुन नसकेको, काम गर्न लाग्ने अवधि खुलाई संशोधित कार्यतालिका र म्याद थपका कारण थप आर्थिक दाबी गर्न पाइने छैन,” जारी नियमावलीमा भनिएको छ, “कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने वास्तविक थप अवधि यकिन गरी तथा कार्यसम्पादन जमानत, बिमा र पेस्की सम्बन्धी जमानतको अवधि कायम रहेको सुनिश्चित गरी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्नेछन् ।”

निवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र म्याद थपको निर्णय गर्नुपर्ने र संशोधित नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद नथप्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । 

नियमावलीमा तोकिएको समयभित्र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताको अवधि थपका लागि निवेदन नदिए र नियमबमोजिम थप गरिएको अवधिसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभए खरिद सम्झौता अन्त्य गर्ने र कालोसूचीका लागि लेखी पठाउनुपर्ने छ । 

“खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा सार्वजनिक निकायले ऐनको दफा ६३ बमोजिम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । थपिएको समय अवधीमा पेस भएको कार्यतालिका बमोजिम निर्माणको कार्य भए–नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन गर्नु पर्नेछ,” नियमावली भनिएको छ ।  

थपिएको अवधिको गणना म्याद थपसम्बन्धी निर्णय भएको मितिबाट कायम हुनेछ । सो मितिसम्म व्यतित भइसकेको अवधि स्वतः थप भएको मानिने नियमावलीमा जनाइएको छ । माइलस्टोन तोकिएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको म्याद थपसँगै आवश्यकता अनुसार माइलस्टोन समेत परिमार्जन गर्न सकिने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले काम सकेका आयोजनाको भुक्तानी पाउनुपर्ने, आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न ९ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गत साउन अन्तिममा समिति गठन गरेको थियो । 

सोही समितिको सुझावअनुसार सरकारले नियमावली संशोधन गरेको नेपाल सकारको सचिव लीला देवी गड्तौला (निरौला)ले बताइन् । राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट यो नियम लागू भएको छ । “नियमावलीमा टेकेर आयोजनाहरूको म्याद थप हुनेछ,” उनले भनिन्, “नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएको हो । अब सबै कार्यालयले यसको पालना गर्नेछन् ।”

खरिद नियमावली पहिलो पटक संशोधन गरिएको भने होइन । ९ मंसिर २०६५ मा जारी यो नियमावली व्यवसायीको दबाबमा परेर ५ वर्षमा आठ पटक संशोधन भएको थियो ।

०७६ सालमा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला मात्रै नियमावली चार पटक संशोधन भएको थियो ।  छैटौँ संशोधन ०७६ वैशाख ३०, सातौँ संशोधन ०७६ जेठ २३, आठौं संशोधन ०७६ साउन १६ र नवौं संशोधन ०७६ पुस १४ मा भएको हो । पाँचौँ पटक ०७७ वैशाख १५ मा १० औं संशोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदा नियमावली दुई पटक संशोधन भएको हो ।

देउवाले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला ०७८ चैत ३ मा ११औँ र ०७९ असार २० मा १२औँ संशोधन भएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अहिले १३औँ पटक संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो । 

सरकारले गरेको खरिद नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले खासगरी भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका निर्माण व्यवसायीहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । सरकारले २०७९ असार २१ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी एक वर्षसम्म रुग्ण ठेक्काको म्याद थप गर्न बाटो खोलेको थियो ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अहिले सरकारको तर्फबाट दुई हजार बढी आयोजनाहरूको म्याद थप भएका छैनन् । साथै उनीहरूले अहिले पनि कार्यसम्पन्न भएका आयोजनाहरूबाट पाउनुपर्ने ६० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् ।