भरतपुर / प्रस्तावित ‘त्रिशूली जलविद्युुत आयोजना’ले जलयात्रा व्यवसायमा सङ्कटमा पर्ने जनाउँदै व्यवसायी चिन्तित बनेका छन् । 

इच्छाकामना गाउँपालिकाको फिस्लिङमा भएको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी जनप्रतिनिधि, जलयात्रा व्यवसायी र नदी संरक्षणकर्मीले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेश सभासदस्य कृष्ण सिलवालले विकासका नाममा पर्यावरण र नदीको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न नहुने बताए । 

उनले यसलाई रोक्न आफूले सक्दो पहल गर्ने जानकारी दिए। नेपाल -याफ्टिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष शिव अधिकारीले प्रस्तावित जलविद्युत आयोजनाले नदी किनारका ८४ जलयात्रा व्यवसायसँग सम्बन्धित कम्पनी सङ्कटमा पर्ने जानकारी दिए । 

उनले भने, “होटल व्यवसाय, जलयात्रा र अन्य कम्पनीको गरी अर्बौं लगानी सङ्कटमा पर्छ । जलयात्रा पूर्णतया बन्द नै हुन्छ । तीन हजार पाँच सय पथप्रदर्शक र दश हजार मानिसको पेसा सङ्कटमा पर्छ । विकासको नाममा मजदुरको रोजीरोटी खोसिनु हुँदैन ।”
 
नेपाली नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष तथा नदी अभियन्ता मेघ आलेले यति धेरै पर्यटकले देख्ने राष्ट्रको सम्पदा त्रिशूली नदी सङ्कटमा पार्न हुँदैन भने । 

उनले भने, “म विकास विरोधी भने होइन । नदी सुकाएर गरिने विकास दूभाग्यपूर्ण छ ।” कार्यक्रममा स्थानीय प्रतिनिधिले नदीलाई जोगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ -याफ्टिङ एजेन्सी (नारा)ले जथाभावी जलविद्युत आयोजना निर्माणसँगै जलयात्रा पर्यटन व्यवसायीको सम्पूर्ण लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको जनाउँदै यसअघि विरोध गर्दै आएको थियो । 

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका–१ बुट्टार र चितवनको इच्छाकामना–३ चुमखोलामा निर्माण हुने १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम अघि बढाइएको छ । 

नेपालमा आउने ९० प्रतिशत पर्यटकले त्रिशूली नदीमा जलयात्रा गर्न जाने व्यवसायीले जनाएका छन् । नेपालको नदीमध्ये त्रिशूली महत्वपूर्ण नदी हो । यसलाई मास्न खोजिएको जनाउँदै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

त्रिशूली सरकारले जलयात्राका लागि खुला गरेका विभिन्न १६ नदीमध्येको प्रमुख गन्तव्य हो ।

जलयात्रा, रिसोर्टलगायतमा रु पाँच अर्ब लगानी छ । यसमध्ये ३० प्रतिशत त्रिशूली नदीभित्र छ । यहाँ जलविद्युत गृह बनाउँदा नदीको पानी सुकेर अर्बौं लगानी डुब्ने व्यवसायीको तर्क छ ।