काठमाडौँ / अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भूकम्प पीडितलाई सुरक्षित गर्ने अभियानमा सरकार गम्भीरताका साथ लागेको बताएका छन् । जाजरकोट रामीडाँडा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण सम्बन्धी वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री महतले प्राविधिक रुपमा ऐन कानुनले साधनस्रोत परिचालनमा केही जटिलता थपेको स्पष्ट पारे ।

“स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी, प्रदेश सरकारको सहयोग र सहभागितामा योजना कार्यान्वयन भएको छ । पुननिर्माण दोस्रो चरणमा आउँछ, सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ” मन्त्री महतले भने, “विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखामार्फत् जिल्ला शाखाबाट वडा तहसम्म राहत पुर्याउने काम भएको छ । यद्यपि छिटो छरितो रूपमा राहत पुर्याउन केही समस्या आएका छन् ।” 

उनले सीमित बजेटभित्र काम गर्नुपरेको, तर विपद्मा हामीले अन्य आवश्यकतालाई कटौति गरेर पीडितको समस्या सम्बोधन गरेको बताए । 

साथै, उनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारीसमेत दिए । सरकार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, दातृ निकाय र आम नागरिकले जति सहयोग उपलब्ध गराए त्यो सहयोग पीडितसमक्ष पुग्ने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो श्रोतबाहेक जे जति आवश्यकता पर्छ, त्यो अर्थमन्त्रालयले जुटाउने जानकारी दिदैँ मन्त्री महतले भने, “दातृ निकायसँग अन्तरक्रिया गरेका छौं । हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौं, सुरुमा तपाईंहरूको सहयोग नपर्ला, हामी नै जुटाउन सक्छौँ जस्तो लागेको थियो, तर प्रारम्भिक अध्ययनको नतिजा आएपछि हाम्रै श्रोतले पुग्ने देखिएन । तपाईंहरुको सहयोगको आवश्यकता छ । उहाँले सहयोगको तत्परता देखाउनु भएको छ । आपतकाल घोषणा गरे विश्व बैङ्कले सहयोग गर्न सकिने बताएको छ ।” 

मन्त्री महतले भने, “विपद् व्यवस्थापन विभागको आंकलनअनुसार ५५ करोड अमेरिकी डलर पुननिर्माणमा खर्च लाग्न सक्छ । अर्थात् ७५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि जुटाउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो पूँजीगत खर्च नै ३ सय २ अर्ब हो । त्यसकारण बढीभन्दा बढी हामी विदेशबाट जुटाउने प्रयास गर्नेछौँ।” 

कर्पोरेट खर्च पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्न हामीले निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेको उनले बताए । निर्माण, प्रविधि र ढाँचाका सम्बन्धमा विपद् विभाग र शहरी विकास विभागले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “अब बन्ने संरचना ठूलो भूकम्पको सामना गर्न सक्ने हुन्छ, वडामै प्राविधिकलाई खटाएर सुरक्षित घर निर्माणको व्यवस्था सरकारले गर्छ ।”