काठमाडौँ / नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत प्रयोग गरेको ६१ ओटा उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको जनाएको छ । बिहीबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले ६१ वटा उपभोक्ताहरूबाट २०८० मङ्सिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ उठ्नु बाँकी रहेको जनाएका हुन् । 

यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन विच्छेद गरिएका ९ वटा ठुला उद्योगहरूको रहेको छ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । साथै, प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमशः विच्छेद गर्दै जाने रणनीति रहेको ।

पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरूको विद्युत् लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको जनाएको छ ।

तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क महसुलसम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरूको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत् लाइन नकाट्ने र उद्योगहरूलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको पनि जनाएको छ ।

६१ वटा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको प्राधिकरणको दावी छ ।

छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरूले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरूमा उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुल भन्दा अन्यथा बिलिङ गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरूले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको व्यवस्था भएको समेत प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

“विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ । सोही आधारमा नै उद्योगहरूलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही सुविधा लिई बिल भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्दछौं” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै, उक्त अवधिमा जारी भएका बिलउपर सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताहरूले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकोसमेत प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । 

विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत् आपूर्ति विच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रूपमा प्राधिकरणको आलोचना भएपछि सो विषयमा स्पष्टिकरण दिनका लागि प्राधिकरणले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । 

हेर्नुस् प्रेस विज्ञप्ति 

पत्रकार मित्रहरु,

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको महसुल नतिरेका ग्राहकहरूको विद्युत आपूर्ति बिच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति प्रष्ट पार्न यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु ।

बिगतमा लोडसेडिडको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति (Uninterrupted Supply) हुने डेडिकेटेड फिडर (Dedicated Feeder) र ट्रंक लाइन (Trunk Line) एक सबस्टेसनबाट अर्को सबस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको छ ।

आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रूपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेको बेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसूल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरूको २०८० मंसिर मसान्तसम्म कुल बक्यौता रकम २२ अब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरूको रहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरूको लाइन क्रमश : विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।

पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिन नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरूको विद्युत लाइन विच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७८ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड नयाँ ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरूको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरूलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारू गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत्र ५ गतेको बैठकले ‘कोरोनाको नेपालमा जोखिम बढ्दै गएको, यस रोगको संक्रमण हुन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायीयलगायत निजी क्षेत्र एवम् राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनु पर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नु पर्नेलगायतका विशेष परिस्थिति र थप विद्युत उत्पादन भइरहेको एवम् हुने सन्दर्भसमेत रहेकोमा विद्युत आपूर्ति जस्तो अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति निर्बाद रूपमा गर्नु पर्नेमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने रोजगारी बन्द हुने वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमासमेत अवरोध हुनेगरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको सयममा वस्तु वा सेवा उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइदै आएको विद्युत सेवाको लाइन काटी विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गरी उद्योगहरूलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जन हुने कार्य गरेको’ उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरूलाई विलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ६१ वटा उपभोक्ताहरूलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो ।

विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट बिल गरिएका निज उपभोक्ताहरूबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट विलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिइएको छैन ।

छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरूले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरूमा उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुल भन्दा अन्यथा बिलिङ गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरूले उच्च भोल्टेजको ट्रंक लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको व्यवस्था छ ।

डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः

संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५ औं बैठकबाट चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेष्ठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको । साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महशुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौविसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने इकाइलाई छुट्टै उच्चदर प्रस्ताव गरी विद्युत महशुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको ।

संचालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ५५३औं बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको ।

संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरूबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७२ श्रावणको विद्युत खपत (२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ) देखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको ।

आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको ।

विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरूले विद्युत शक्ति खपत गरे बापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने’ व्यबस्था गरिएको ।

विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के मि. ट्रंक लाईन तथा ११ के भि. रिङ्ग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्काे व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको ।

साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको बिल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइतको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको ।

प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकबाट संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरूको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र एक लाइनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरूले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महशुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको ।

ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि मा. ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, मा. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मा. अर्थमन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६।०९।२१ मा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको ।

ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिले निम्त सिफारिस गरेको थियो :

क) २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषसम्मको हकमा : महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७/०२/२६ को पत्रानुसार यस विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरणबीच भएका महशुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा बिद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने ।

ख) लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवस्था : मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगीहरूबाट ने.वि प्रा.को स्वीकृक्ति नलिई लोडसेडिङ्ग तालिकामा तोकिएको समय भन्दा बढी अवधि विद्युत सेवा लिएकोले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महशुल लिने निर्णय मिति २०७६।०७।१६ गते ने.वि प्रा संचालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सबै उद्योगीबाट प्राधिकरणका संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महशुल निजहरूबाट ने.वि.प्रा.ले असुल उपर गर्नु पर्ने । यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनु पर्ने ।

ग) लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछिको अवस्था : विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ मिति २०७५/५/११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा हाल मुलुकमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महशुललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महशुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकोले त्यस तर्फ थप विवेचना गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरेको आधारमा विद्युत नियमन आयोग स्थापना भई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आईसकेको हुँदा यस विषयमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरूपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय :
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्बन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरू र विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट समन्वयात्मकरूपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कायर्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।

 मिति २०७७।०४।२६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत नियमन आयोग र ने.वि.पा.लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार भएको ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव :
क) विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/९/२९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३/३/१६ को १०८औं बैठकका निर्णय अनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको बिद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।

ख) विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धधन समेतलाई      दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन मार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त निर्देशक :

क) ने. वि.प्रा.बाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका संचालक समितिको २०७७/०३/१२ को निर्णयले २०७२ श्रावणदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा टुक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३।०३३१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोही बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने ।

ख) छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनु पर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिंग भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदा हुदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन १ (एक) महिनाभित्र गराउने ।

 विद्युत नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले २०७७ चैत्र १९ मा गरेको पत्राचार :

क) मिति २०७२ श्रावणदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुर सहितको सम्पूर्ण छुट बिद्युत्त महशुल सम्बन्धित उपभोक्ताहरूबाट असुलउपर गर्ने । तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महशुल लिनेगरी फैसला आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुलउपर गर्ने ।

ख) डेडिकेटेड/ट्रंक विद्युत महशुलका सम्बन्धमा केही उपभोक्ताहरूले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विवाद निरूपणका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्बन्धमा अदालतको फैसला आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

ग) विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भएबमोजिमको बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्ताबन्दी कायम गरी बक्यौता महशुल बुझाउने सुबिधा दिने । 

विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ । सोही आधारमा नै उद्योगहरूलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूलाई बिलिङ गरिएको विद्युत खपतको बक्यौता महशुल किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही सुविधा लिई बिल भुक्तानी गरिदिन अनुरोध गर्दछौं । यसका अतिरिक्त, उक्त अवधिमा जारी भएका बिलउपर सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताहरूले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकोसमेत जानकारी गराउँदछौ ।

नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूबाट प्राप्त हुने निर्देशनप्रति प्रतिबद्ध रही आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउँदै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, नियमित भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउँदै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा प्राधिकरण सदैव समर्पित रहने दृढतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण
२०८०/०९/१२