काठमाडौँ / नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादका कारण रोकिएको विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले प्राधिकरणले बिजुली उपभोग गरेको प्रमाण दिन नसकेको तर्क गरिरहेका बेला उक्त गुनासो सम्बोधन नै नगरी लाइन काट्ने जस्तो गम्भीर कदम चालिनु अत्यन्तै दुखद् भएको जनाएको छ । 

सम्बन्धित उद्यमीले देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिन प्राधिकरणमा आवेदन नै नदिएको अवस्थामा प्राधिकरणले ६७ प्रतिशतसम्म महशुल थप गरी बिल पठाएको संघको भनाइ छ । 

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको महशुल भुक्तानी नगरेको नाममा शुक्रबार केही ठूला उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति रोकेको खबरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले यसले उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अझै खस्किने बताए ।  

मन्दीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्र र कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेको उद्योग, व्यवसायमा गम्भीर धक्का लाग्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, “यसअघि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको महसुलको निहुँमा विद्युत् आपूर्ति नरोक्न प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको निर्देशनले समेत यो विवादलाई दुवै पक्षले जित्ने गरी समाधान गर्नुपर्ने सन्देश प्रवाह गरेको थियो । यसैबीच प्रधानमन्त्रीबाट लाइन काट्ने निर्देशन हुनु र प्राधिकरणले एक्कासि लाइन काट्दा सिंगो निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ ।” 

उद्योग, व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण दिएर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने सरकार र सरकारी निकायबाटै व्यवसायीलाई तर्साउने खालको कदम चालिँदा देशको सर्वाङ्गीर्ण विकासका लागि अति आवश्यक स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रभावित हुने निश्चित भएको संघको ठहर छ । 

उक्त विषयलाई दुवै पक्षले जित्ने गरी यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न, विद्युत् आपूर्ति काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल आपूर्ति सुचारु गर्न तथा यही निहुँमा थप उद्योगहरूमा आपूर्ति नरोक्न यो संघ सम्बद्ध सबै पक्षसँग संघले अपिलसमेत गरेको छ । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राज्य शक्तिको आडमा निजीक्षेत्रमाथि गरिने ज्यादतीले तत्काल राज्यले केही राजस्व प्राप्त गरे पनि दीर्घकालमा यसको दुष्परिणाम निकै भयावह हुन सक्नेतर्फ पनि यो संघ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।”