काठमाडौँ / डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवादका कारण केही उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ (एफएनसिसिआई)ले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विगतमा उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको भुक्तानी सम्बन्धि विवाद टुंगोमा नपुग्दै उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटिएको महासङ्घले जनाएको छ । 

गत भदौ २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निजी क्षेत्रको भेटमा लाइन नकाट्न निर्देशन भएको र त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको कारण लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्योगी व्यवसायी आश्वस्त भएकोमा एकपछि अर्को गर्दै उद्योगको लाइन काटिएको भन्दै महासङ्घले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । 

विभिन्न समयमा वभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको बिषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच मत भिन्नता छ । जसले गर्दा धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको छ । 

उद्योगीहरूकाअनुसार यसबारे विवाद भएको समयमा आपूmले निरन्तर विद्युत महसुल बुझाएको र तीन बर्षपछि विल आएको छ । उद्यमी व्यवसायीहरू डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार (टिओडी मिटरको आधारमा) तिर्नुपर्ने रकम  तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । 

यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासङ्घको भनाइ छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस बिषयलाई टुंगोमा पुर्याउन एक उच्चस्तरिय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

 निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टिओडि मिटर आदिको अध्ययन गरि निष्पक्ष राय दिने बताइएको छ । यस बिषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाट्न महासंघ विद्युत प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरू समक्ष आग्रहसमेत गरेको छ । 

यो बिषय तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजश्वमा समेत असर पर्ने महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइ समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।