गण्डकी / नेकपा (एमाले)का नेता दामोदर पौडेल ‘बैरागी’ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैको काम आफूले गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

उनले भने, “कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नैखाले जिम्मेवारी रहन्छन् । ती निकायबीच शक्ति सन्तुलन हुनुपर्छ, चौथो अङ्गका रूपमा सञ्चार जगत्लाई हेरिन्छ । तर सरकारले सबै क्षेत्रको काम मै गर्छुु भनेझैँ गरी अघि बढेको देखिन्छ ।”

न्याय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउने काम वर्तमान सरकारले गरेको आरोप लगाउँदै नेता बैरागीले सरकारका गतिविधि र सदनको एक वर्षको उपलब्धिबाट आफू सन्तुष्ट नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

न्यायालयको फैसलाको भावनाविरुद्ध जघन्य अपराधमा संलग्न कैदीको रिहाइलगायत कतिपय विषय र घटनामा कार्यपालिकाले ‘ओभरटेक’ गरेको आफूलाई अनुभूति भएको उनको भनाइ छ । कास्की क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बैरागी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा विद्यार्थीकालदेखि नै सक्रिय र पार्टीको तल्लो तहबाटै राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । 

वि.सं २०२३ मा कास्की सल्ल्यान गाउँमा जन्मिएका उनी २०३९ मा नेकपा (माले)मार्फत कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध भएका हुन् । 

उनी २०४५ देखि २०५५ सम्म नेपाल टे«ड युनियन महासङ्घमा संलग्न भए। विसं २०५५ देखि २०७६ सम्म नेकपा (एमाले)मा पूर्णकालीन सदस्य बैरागीले वि.सं २०७० देखि कास्की जिल्ला कमिटी सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यको जिम्मेवारी बैरागीका लागि नयाँ अनुभव हो। संसद्को एकवर्षे कार्यकालयमा सामान्य एक–दुईवटा मात्र विधेयक पारित भएको  जनाउँदै उनले नयाँ विधेयक नआएको र संशोधनका लागि आएका विधेयक पनि पारित नभएका बताए ।

विधेयक ल्याउनुपूर्व सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै सांसद बैरागीले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल र बहस गरी ल्याएको विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन सकेमात्र गुणस्तरीय कानुन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“पुरानो कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ कि अथवा नयाँ कानुन नै जरुरी हो भन्नेबारेमा पनि  पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ, तर यसरी बहस र विचारविमर्श गरेको भने देखिँदैन”, उनले भने। 

सङ्घीय संसद्मा सचिवालयमा दर्ता भई परिपक्व भएपछि सदनमा टेबल हुने विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि विषयगत समितिमा पठाइने र त्यहाँ सशोधन र दफावार छलफलको प्रक्रियाका आधारमा अघि बढ्ने प्रक्रियागत जानकारी सांसद पौडेलले दिए ।

संविधानले राष्ट्रिय अखण्डता, गणतन्त्र, समावेशिता, सङ्घीयता, बहुदलीयता, बहुलवादी खुला समाजको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै नेता बैरागीले अहिले सडक र सदनमा देखिएका संविधानविरोधी गतिविधिलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । 

समावेशितामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजिएको बताउँदै उनले भने, “राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका बेला उठेको आवाजलाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन हुनुपर्थ्यो, त्यो किन भएन ।”

कानुन कार्यान्वयन कानुनसम्मत नियमन गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँदै उनले टिकटक बन्द गर्नुअघि सूचना र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कानुन बनाउनपर्नेमा सरकारले त्यसमा कमजोरी गरेको आरोप लगाए । 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने नाममा भूमि, जलस्रोत, गृहलगायत विषय संशोधन गर्दै आएको बताउँदै नेता बैरागीले यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा कानुन निर्माण गोलमटोल ढङ्गबाट गरिनुहुन्न भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको विचार प्रकट गरे ।
 
संसद्मा विधेयक विचाराधीन भएका अवस्थामा एउटा दफासँग जोडेर केही नेपाल ऐन भनेर ल्याएर पारित गर्नेजस्ता गतिविधि बढेको बताउँदै उनले सरकारले लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय दिन नखोजेको आरोप लगाए ।

नेता बैरागीले भने, “यतिका वर्ष बित्यो, संविधान पनि कार्यान्वयन भएर हामी दोस्रो कार्यकालमा आएका छौँ  तर सङ्क्रमणकालीन न्याय दिने कुरा आजसम्म भएको छैन । द्वन्द्वमा परेको मानिसका एक पुस्ता मरेर गइसके । बीस वर्षभनेको थोरै समय होइन, एक पुस्ताले आशै मारिसक्यो न्याय पाउँछौँ भनेर ।”

जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसक्दा निराश बनेको बताउँदै सांसद बैरागीले सुशासनको अनुभूति नहुँदा युवा जनशक्ति पलायन भएको जनाए । उनले उनीहरूलाई स्वदेशमै बस्ने किसिमको वातावरण तयार गर्ने गरी लाग्न जरुरी भएको सुझाव दिए । 

नेता बैरागीका अनुसार दक्ष जनशक्ति, युवा र विद्यार्थी देशबाट पलायन हुने खतरा बढेको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले सुशासनसँगै उनीहरूलाई यहीँ बस्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । प्राविधिक जनशक्ति तयार भएमा यहीँ उनीहरूको श्रम र सीपको उपयोग हुन्छ । त्यसका लागि प्राविधिक क्याम्पसहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र प्रकृति र संस्कृतिले सम्पन्न भएको बताउँदै उनले तीनको संरक्षण र उपयोगमार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहेका बताए। सांसद बैरागी भन्छन्, “पर्यटकीयरूपमा अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे, मर्दी, तातोपानी, सेती गण्डकी, फेवाताल, विन्ध्यवासिनी, नारायणस्थान, बाराही, शान्तिस्तुप, महादेव मन्दिर, पञ्चासे, कास्कीकोट, सराङकोट, उल्लेरी, विरेठाटी, मेश्रम बराहजस्ता धेरै पर्यटकीयस्थल यही छन्।”

पुुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि त्यहीबाट गएकाले धेरै सम्भावना रहेता पनि कतै कानुनको अभाव त कतै सरकारको कमजोरीका कारण उपयोग हुनसकेको उनको बुझाइ छ। आफूसम्बद्ध पार्टी नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व र  समृद्धि तथा  सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथ अघि बढेको दाबी उनले गरे। 

उनले भने, “मध्यपहाडी लोकमार्गमा समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रामार्फत ‘सम्बन्ध स्थानीय, सन्देश राष्ट्रिय’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको जनताका समस्याबारे जानकारी लिने अभियान सफल भएको छ ।”