काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू समस्या नै समस्याले ग्रस्त र तीनको समाधानको विषयमा अध्ययन गरेर  प्रतिवेदन तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले ‘लघुवित्त संस्थाहरूका समस्या र समाधान’ विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त प्रतिवेदन अनुसार समितिले सम्पूर्ण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लाभाशंको वितरणमा १५ प्रतिशतको सीमा राखी कोषको लागतमा ८ प्रतिशत थपी ब्याजदर कायम गर्न दिने व्यवस्था लागु गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, ब्याजदर सीमाका रुपमा अधिकतम ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरूको आधारदरको १.७५ गुणासम्ममात्र हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कोषको लागतमा ८ प्रतिशत ब्याजदर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधारदरको १.७५ गुणा जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याजदर सीमाको रुपमा लिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । समितिले अल्पकालीन, मधकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले लघुवित्तको लागि छुट्टै ऐन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । तर नयाँ लघुवित्त नीति भने नचाहिने समितिको सुझाव छ । 

त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा लघुवित्तमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, लघुवित्तको लापर्बाही र समाधानका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन सुझाव समावेश छन् । अध्ययनले एउटै व्यक्तिले १० वटाभन्दा धेरै खाता खोलेर लघुवित्तबाट ऋण लिएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार लघुवित्तमा २३ लाख १ हजार २ सय ९३ जना ऋणीका ३५ लाख ३३ हजार ३ सय २५ वटा खाता रहेका छन् । कुल ऋणीमध्ये ७० दशमलव ४ प्रतिशतले एउटा मात्रै खाताबाट, २ दशमलव ८ प्रतिशतले २ देखि ५ वटा खाताबाट, १ दशमलव ५ प्रतिशतले ६ देखि १० वटा खाताबाट र शून्य दशमलव २ प्रतिशतले १० वटाभन्दा बढी खाताबाट कर्जा लगेका छन् ।

यस्तै, अध्ययनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लक्ष्यमा विचलन, कमजोर आन्तरिक प्रणाली र संस्थागत सुशासन, बहुबैंकिङसँगै ग्राहकमा ऋणग्रस्त, ग्राहक संरक्षणमा समस्या, सुगम क्षेत्रमा केन्द्रीकरण, लघुवित्तको मोडल समयसापेक्ष नभएको जस्ता गम्भीर मुद्दाहरू लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको जनाएको छ । ऋण नतिर्ने अभियान र यसको राजनीतिकरणले समस्यालाई थप बल्झाएको पनि उल्लेख छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायहरूको अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति बनाएको हो । २०७९ चैतमा रहेका ६३ वटा संस्थामध्ये ४१ वटामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वामित्व रहेको छ । यस्तै लघुवित्तका शाखा ५ हजार १ सय ६४ वटा, कर्मचारी २२ हजार ८ सय ४६ जना रहेका छन् । कर्जा लगानी ४ खर्ब ४१ खर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तो छ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ