काठमाडौँ / वि.सं. २०८० देशभित्रको विद्युत प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल-भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको तार तान्ने काम धमाधम भइरहेको छ । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थाना भर्‍याङबाट सुरु भई धनुषाको ढल्केबर हुँदै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ दुई सय ८८ किलोमिटर छ । 

प्रसारण लाइनलाई हेटौंडा–ढल्केबर एक सय ३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा एक सय ५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । हेटौंडा–ढल्केबर खण्डतर्फ चार किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ ४० गरी ४४ किलोमिटर तार तानिएको छ । तार तान्न हाल ढल्केबर–इनरुवा खण्डतर्फ केन्द्रित गरिएको छ । 

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइनका लागि सात सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्छ । यसमध्ये सात सय ५७ वटा टावरको जग हालिएको छ । सात सय ५० वटा टावर खडा गरिएको छ । स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै जारी राखेको अवरोधका कारण बाँकी ३५ वटा टावरको काम नै शुरू हुन सकेको छ । 

प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने स्थानीयले ठाउँ ठाउँमा अवरोध गर्दा तार तान्ने कामसमेत प्रभावित छ । ढल्केबर–इनरुवा खण्डमा अहिले तार तान्ने काम भइरहेको छ । यसका लागि पाँच वटा टोली परिचालन गरिएको छ । उक्त काम आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

यस वर्षको हिउँदका केही महिना मोरङ–सुनसारी औद्योगिक करिडोरलगायत समग्र पूर्वको विद्युत् माग धान्नका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात र वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्न यो प्रसारण लाइन जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रहेको छ । 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको टोलीले बिहीबार सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका क्षेत्रमा भइरहेको तार तान्ने कामको अनुगमन गरेको छ । 

टोलीमा अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसकिएमा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा आउनसक्ने सम्भावित विद्युत् आपूर्तिको समस्या अवगत गराउन र भइरहेका कामबारे जानकारी दिन उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानालाई समेत सहभागी गराइएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले रणनीतिक महत्वका हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्न राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रले सहयोग नगर्ने हो ठूलो विपद् आउनसक्ने बताए ।

“प्रसारण लाइन निर्माणमा ठाउँठाउँमा अवरोध छ, अहिले पाँच टोलीले तार तान्ने काम गरिरहेको छ, थप टोली थपेर कामलाई तीव्रता दिन स्थानीयको अवरोधले समस्या छ, खुलाउनका लागि भइरहेका प्रयास असफल बनिरहेका छन्”, घिसिङले भने ।

“चार सय केभी लाइन अति नै जरुरी छ, चार सय÷दुई सय २० केभी क्षमताका तीनवटै सबस्टेसन तयार छन्, यो लाइन बनाउन सकेनौँ भने पूर्व क्षेत्रको विद्युत् माग धान्न थप आपूर्ति कठिन छ भने देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत् भारतर्फ निर्यात गर्न सक्दैनौँ जसले गर्दा विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ ।” 

उनले यस्तो अवस्था आउन नदिन स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय बासिन्दासहित सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ तथा १७ स्थिति हटियार सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाको जियाजोर क्षेत्रमा करिब छ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध छ । 

हटिया क्षेत्रमा १४ वटा, हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्‍याङमा दुई वटा र जियाजोर क्षेत्रमा आठ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । थानाभर्‍याङमा सबस्टेसनमा लाइन छिराउन दुई वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसबाट ऐलानी जग्गामा बनेका ४६ वटाभन्दा बढी घर प्रभावित हुनेछन् । 

स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको निरन्तरको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । प्रसारण लाइन मकवानपुर, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गरी १० जिल्लामा पर्दछ । 

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतका कारणले निर्माण प्रभावित भइरहेको छ । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने २०६९ को माघमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा चार सय ४० केभी प्रसारण लाइन विद्ययमान एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको नजिक र प्रायः समानान्तर छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकार क्षेत्र प्रसारण लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २३/२३ मिटर हुनेछ । 

आयोजनाले पाँच सय १८ हेक्टर वन क्षेत्रमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र ३० हेक्टर निजी कृषियोग्य जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । मार्गधिकारमा चार सय ७५ हेक्टर निजी जग्गा र एक सय ७१ वटा घर तथा अन्य संरचना प्रभावित हुनेछन् । 

सत्र करोड अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजना नेपाल सरकार, विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत शुरू गरिएको हो। विश्व बैंकको ऋण बन्द भएपछि बाँकी काम नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।