काठमाडौँ / दशैँको मुखमा बजारमा चिनीको हाहाकार देखिएको छ। चाडपर्वको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु सजिलै र सुपथ मूल्यमा पाउनु अपवाद नै हो। प्रायः नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने चिनी अहिले नजिकैको किराना पसलमा मात्रै नभई सरकारले सुरु गरेको सुपथ मूल्य पसलमा पनि पाइदैन ।

सरकारले चाडपर्वको माहोल सुरु भएपछि ५० हजार टन चिनी नेपाल सरकार – भारत सरकार (जीटूजी)मार्फत भारतबाट ल्याउने घोषणा गर्‍यो । त्यहीअनुसार उसले भारतलाई साउन ५ मा पत्रसमेत पठायो । 

तर त्यसअघि नै भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको थियो । उखुको अफसिजन भएको र भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म निर्यातमा रोक लगाएको हो । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाली बजारमा चिनीको कालोबजारी सुरु भएको थियो । त्यसपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई चिनी ल्याउन बजेट छुट्याउन आग्रह गर्दै पत्र पठायो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गर्न समय लगायो । 

त्यसो त स्वदेशी उद्योगीहरूले भदौ नलाग्दै आफुहरूसँग चिनीको स्टक सकिएको हुँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनेका थिए । तर सरकारले त्यतिबेला चासो नदिएको नेपाल सुगर मिल्स एसोसिएसनका राजकुमार अग्रवाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा उत्पादित चिनीले ८ महिना धान्छ । 

यस बर्ष भने ९ महिनासम्म पुग्ने उनले बताए । “उखु उत्पादन बढ्यो भने १२ महिना धान्ने चिनी नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले किसानलाई दिने भनेको सफ्सिटी अहिलेसम्म दिएको छ । बार्षिक ५ करोड राजस्व बुझाउने चिनी फ्याक्ट्रीहरूको कुरा पनि सुनेको छैन,” अग्रवालले गुनासो पोखे । 

यता, सरकारले चिनी उद्योगीले व्यापारीलाई बेचिसकेको तर उद्योगको गदोममै भएको चिनी लिएर भए पनि बजारमा बिक्री गर्ने योजना बनाएको छ । उद्योगीले खरिद गरेर लगिसकेको चिनी सरकारले खरिद गरेरै भए पनि बजारमा पठाउने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले पेप्सी, कोकाकाला र केही बिस्कुट उद्योगले खरिद गरेर राखेको करिब १० हजार टन चिनी लिएर भए पनि बजारमा पठाउने गरी छलफल भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

चिनी कहिले आउँछ निश्चित छैन 

बजारमा चरम अभाव हुँदासमेत चिनी कहिले आउँछ भन्ने कुराको टुङ्गो भने अहिलेसम्म लागेको छैन । दुई सरकारी कम्पनी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले १०–१० हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि प्रक्रिया थालेका थिए । यी दुवै कम्पनीले असोज १० गते ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर प्रक्रिया लामो हुँदा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको चिनी कहिले आइपुग्छ भन्ने टुङ्गो छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी प्रवक्ता सर्मिला न्यौपाने भन्छिन्, “चिनी खरिदको निर्देशन भदौ अन्तिममा आयो । जसकारण हामीले समयमा खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सकेनौ ।” अघिल्लो बर्षहरूमा पनि टेन्डर नपर्दा खाद्यले साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीसँग चिनी लिएर बिक्री गर्ने गरेको उनले बताइन् । यस बर्ष साल्ट ट्रेडिङसँग नै चिनी सकिएपछि बिक्री वितरण बन्द भएको उनको भनाइ छ । “खाद्यबाट सुरु गरेको प्रक्रियाअनुसार अहिले चिनी आउने सम्भावना छैन । तिहारमा वा तिहारपछि चिनी आइपुग्छ,” प्रवक्ता न्यौपानेले भनिन् । 

साल्ट ट्रेडिङसँग करिब ४ सय टन मात्र चिनी रहेको छ तर बजारमा एक महिनामा ३० हजार टन चिनी चाहिन्छ । साल्टले आफुसँग भएको चिनी एक÷दुई केजी उपभोक्तालाई बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी भन्छन्, “हामीसँग भएको चिनी बजारमा पठायो भने एक दिन पनि पुग्दैन त्यसैले उपभोक्ताहरूलाई एक÷दुई किलोका दरले बिक्री गरिरहेका छौँ ।”

इन्डियामा निर्यात प्रतिबन्ध लागेपछि सरकारबाट स्वीकृति पाएपछि निकालेको टेन्डरमा इन्डियाको नपरेको उनले बताए । अहिले साल्टले कम्पनी छानिसकेको छ तर लागत बढ्ने देखेपछि अहिले के गर्ने भन्ने अन्यौल भएको उनले बताए । “अन्य देशबाट आउने चिनी धेरै महङ्गो हुन्छ । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय गर्न सकिन्छ । थप अनुदान पाइयो भने मात्रै चिनी ल्याउन सकिन्छ” प्रवक्ता राजभण्डारीले भने । उनका अनुसार साल्टले चिनी ल्याउने नल्याउने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलले उद्योगी व्यापारीहरूसँग भएको चिनी बजारमा फ्लो गराउने प्रयास भइरहेको बताए । उनले भने, “उद्योगीहरूले आन्तरिक सल्लाह गरेर खबर गर्ने भनेका छन् ।” भएका स्टक सुपथ मूल्य पसलबाट बजारमा गएका छन् तर त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् । आयात गर्ने भनेको पहिलो खेपको चिनी दशैँसम्म आइसक्ने उनले जिकिर गरे । उनी भन्छन्, “चिनीलगायतका खाद्यपदार्थहरू कतिबेला सकिन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो रैछ । अर्ली बजेटिङ गर्नुपर्छ नभए बजेट स्वीकृत हुने अवस्था रहन्न ।” 

उद्योगीहरूले सरकारलाई खबर गरिसकेपछि छलफल भएर बजेट छुट्याउन समय लागेका कारण ढिला भएको उनले बताए । माग भएजति बजेट अर्थ मन्त्रालयले दिन नसकेको र खरिदको प्रकियामा जान ढिला भएको कारण बजारमा चिनीको अभाव देखिएको उनी बताउँछन् । “सरकारले फण्डको छुट्टै खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको जस्तो छिटो निर्णय सरकारको हुँदैन, त्यसैले पनि ढिला भयो ”उनले भने । 

चीन र अन्य देशबाट आयात गरिएका चिनीको न्यूनतम मूल्य १५० रुपैयाँ पर्न जाने स्थिति हुन्छ । अहिले बजारमा अभाव भएपछि मूल्य फरक फरक भएको उनले बताए । उपत्यका बाहिर भने प्रतिकेजी ११०÷११५ रुपैयाँमा चिनी उपलब्ध हुने उनको दावी छ ।