काठमाडौँ / सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण ‘होमवर्क’ अघि बताएको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷०८२ को तुलनामा ठुलो बजेट बजेट बनाउन सीमा निर्धारण भएसँगै सरकारले बजेट निर्माणलाई तीव्र बनाएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । जुन चालु आवको तुलनामा बढी हो । 

सरकारले चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसलाई वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत करिब २ खर्ब घटाएका थिए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु बजेट अहिलेसम्म ७ खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । 

अहिले बजेट घाटा १ खर्ब २२ अर्बमाथि पुगेको छ । सरकारले सात खर्ब ९० खर्च गर्दा फागुन १३ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब ६८ अर्ब आम्दानी गरेको छ । 

यसरी सरकारी खर्च र आम्दानीको अन्तर ठुलो मात्रमा बढ्दै जाँदा सरकारलाई आगामी बजेट बनाउन समेत चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो ।

बजेट बनाउन स्रोत जुटाउन सकस 

वर्तमान परिस्थितिमा सरकारलाई बजेट निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकस पर्ने देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक सहायतामा उल्लेखनिय कटौती भएको छ भने राजस्व समेत प्रभावकारी रूपमा उठ्न सकिरहेको छैन ।

आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसपटक पनि सरकारले मनसुनजन्य प्रभावमा ठुलो बजेट छुट्याउनुपर्ने स्थिति छ ।

अनिवार्य दायित्वअन्तगर्त पेन्सन, वृद्ध भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, वैदेशिक ऋणको दायित्वमा ठुलो बजेट जाँदैछ । लामो समयदेखि निर्माण पूरा हुन नसकेका रूपान्तरणकारी योजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामासमेत बजेटको हिस्सा जानेछ । 

सामाजिक सुरक्षातर्फको मात्रै हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष विकास खर्चभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटका सामाजिक सुरक्षाको हिस्सा करिब २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमा बाँडेर बजेटको तयारीमा लागेको बताए । 

उनले भने, “बजेटको तयारीमा लागेका छौँ, योजना आयोगबाट आएको सिलिङ मन्त्रालयगत रूपमै बाँडफाँट भइसकेको छ । अब मन्त्रालयहरुले त्यही सिलिङमा रहेर आ-आफ्नो मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’

उनका अनुसार अमेरिकाले दिने अनुदान कटौती गरिरहे बजेटमा स्रोत जुटाउन ठुलो सङ्कट आइपर्नेछ । यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी त्यस्तो सहायताको विकल्प भने खोज्ने नै छ । 

आगामी वर्षका लागि योजना आयोगले दिएको १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बजेट घाटा चर्किदै गएको अवस्थामा बाह्य सहायता पनि लामोसमय कटौती भए स्रोतको पूर्ति गर्नसक्ने सामर्थ्य अहिलेको नेतृत्वले राख्न नसक्ने बताए ।

‘‘यो नेतृत्वले वित्तीय खाडल कसरी पूर्ति गर्ने भन्नेबारे सकारात्मक सोच राखेको देखिँदैन । नेपाल अरु देशकै अनुदान, दान दातव्यमा बनेको नै त हो । जहाँ नेपालको प्रतिनिधिसभा बैठक बस्छ, त्यो त चाइनाको सहयोगमा बनेको हो । रिङरोड चाइनाले बनाइदियो, मलेरिया उन्मुलन पनि अमेरिकाले गरिदियो ।,’’ उनले भने, ‘‘सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले धेरै ठुलो प्रगति गर्‍यो त्यो सबै वैदेशिक अनुदानबाट सम्भव भएको हो । अमेरिकी सहयोगले हाम्रा स्कुल, स्वास्थ्य केन्द्रहरू चलेका छन् । हाम्रा खोपहरूका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । तर हामीहरूले बुझिरहेका छैनौँ ।’’ 

उनका अनुसार नेपाललमा रहेको वित्तीय स्रोत पूर्तिका लागि पर्याप्त मात्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्छ । त्यसबाट पूर्वाधार बनाउनेदेखि जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोपबाट जुध्न सक्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक चीनसँग आवश्यक छलफल गरेर थप सहायतका लागि लविङ गर्नुपर्छ ।