काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जस्ता सूचकाङ्कमा देखिएका सुधार र चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रीक नीति सार्वजनिक गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रण सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको छ । 

विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । समीक्षाको प्रतिवेदनले उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ४.२६ प्रतिशतमा रहेको देखाएको छ ।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मुद्रास्फीति ७.१८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा दाल, तेल, चामल, र तरकारीको मूल्यवृद्धि प्रमुख कारक रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गैर–खाद्य समूहमा मुद्रास्फीति ३.४९ प्रतिशतमा सीमित रहे पनि इन्धन, घरभाडा र यातायात क्षेत्रमा देखिएको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रमा दबाबको सङ्केत गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमाससम्म मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्र रहेको छ । भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ । 

अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दर घटाउन शुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेको कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर-खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान छ । यस पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ । 

भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको अवस्थामा मध्यपूर्वी एशियाली मुलुकमा विद्यमान भू–राजनीतिक तनाव तथा थप जटिल हुँदै गएको रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान पुग्नसक्ने र यसबाट उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति हाल १४.६ महिनासम्मको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । यो उपलब्धि विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सुधारसँग जोडिएको छ । समीक्षाको अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४०७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

व्यापार घाटामा सुधार भए पनि निर्यातमा गिरावट आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, व्यापार घाटा ४ प्रतिशतले घटेर ३५२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यसलाई सकारात्मक सङ्केतका रूपमा लिइए पनि निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेर ३८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमा सीमित हुनु भने चिन्ताजनक विषय हो । आयातमा पनि ४.२ प्रतिशत कमी आएको छ, जसले व्यापार घाटामा सुधार ल्याउन भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाहको गति बढाउन लघुवित्त, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । समीक्षाको प्रतिवेदनले कर्जा वृद्धि ६.२ प्रतिशत रहेको छ भने यो वार्षिक लक्ष्य १२.८ प्रतिशतको तुलनामा कम भएको छ ।

निर्माण क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आएको छ भने साना व्यवसायहरूले कर्जा पाउन अझै कठिनाइ खेप्नुपरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही परिमार्जन गर्दै नीतिगत ब्याजदर ७.० प्रतिशतमा झारेको छ । यससँगै ब्याजदर करिडोरलाई पनि घटाएर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता अभाव हुन नदिन राष्ट्र बैंकले खुलेर सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ ।

गृह निर्माण, साना उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण कर्जा योजना ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

समीक्षाले नेपालकै छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका आर्थिक सूचकाङ्कहरूसँग तुलना गर्दै नेपालका केही सकारात्मक पक्ष देखाएको छ । भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतमा हुने अपेक्षा गरिएको छ भने चीनको वृद्धिदर ४.८ प्रतिशत रहनेछ । विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धिदर ३.२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि सरकारी नीतिहरूसँग सहकार्य गरिनेछ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न नयाँ रणनीति लागू गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा प्रतिवेदनमा प्रस्तुत तथ्याङ्कले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको देखाए पनि चुनौतीहरूप्रति सतर्क रहनुपर्ने सङ्केत गरेको छ । निर्यातमा गिरावट, केही क्षेत्रमा उच्च मुद्रास्फीति, र निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नुले अझै आर्थिक सुधारका लागि थप प्रयास आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोजमा आएको अतिभारी वर्षा र बाढीबाट करिव ४६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको अनुमान छ । सरकारले सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने देखिन्छ ।

तथापि, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरू चलायमान बनाउन उल्लेख्य सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको मागसमेत बढ्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । 

वित्तीय तथा विदेशी विनिमय नीतिहरूको कार्यान्वयन स्थिति 

आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई सहयोग पुग्नेगरी निर्माण क्षेत्रको पुनस्र्थापनामा सहयोग पु¥याउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब कम गर्दै कर्जा प्रवाह सहज बनाउने लगायतका मौद्रिक नीतिमा तय गरिएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । 

२ करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम्, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू समेत थप गर्ने लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा सहजीकरण गर्ने, ड्राफ्ट/टी.टी. तथा डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट, डुकुमेन्ट अगेन्स्ट एसेप्टेन्सको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गर्ने, नेपालमा खोलिएका परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खाताबाट खर्च गर्न सकिने सीमा वृद्धि गर्ने, सेवा आयातबापत प्रदान गरिने सटही सीमामा सहजीकरण गर्ने र चाँदी आयातको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवा सम्बन्धमा रहेका गुनासा सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने, यस्ता वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई दिइएको निरन्तरताबाट मूल्य स्थिरता तथा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्नगई नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।